Places Of Worship Act : सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी पूजा स्थळ अधिनियम 1991 विरोधातील याचिकेवर सुनावणी झाली. मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या प्रकरणात पुढील सुनावणी होईपर्यंत मंदिर-मशीद वादाबाबतचा कोणताही नवा खटला दाखल करण्यात येऊ नये, असा महत्त्वाचा सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणात केंद्र सरकारला उत्तर देण्यासाठी 4 आठवड्यांची मुदत सर्वोच्च न्यायालयानं दिली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार या प्रकरणाची सुनावणी सुरु असेपर्यंत देशात या प्रकराच्या खटल्यांवर सुनावणी होणार नाही. वादग्रस्त प्रकरणात खटले दाखल करता येतील, पण सत्र न्यायालयांना त्यावर सुनावणी करता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, 'भोजशाळा, ज्ञानव्यापी, संभळ सारख्या प्रकरणाची सुनावणी सुरु असेल, पण कोर्टाला त्यावर कोणताही निर्णय देता येणार नाही. या प्रकराच्या कोणत्याही आदेशांवर चार आठवड्यांसाठी स्थगिती देण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं 1991 पूजा स्थळ अधिनियमाबाबत अंतिम आदेश देण्यापूर्वी केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिलीय. जमीयर उलेमा ए हिंद, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डासह अनेक राजकीय पक्षांनी या कायद्याच्या बाजूनं अर्ज दाखल केले आहेत. त्यांनी धार्मिक स्थळांच्या सर्वेक्षणाबाबत वेगवेगळ्या न्यायालयानं दिलेल्या आदेशांचा विरोध केलाय. सर्वोच्च न्यायालयानं मुस्लीम पक्षांना दिलासा देत वादग्रस्त प्रकरणावर निर्णय घेण्यास स्थगिती दिलीय.
( नक्की वाचा : Mahakumbh 2025 : कुंभमेळ्यात हरवलेल्यांचा AI नं लागणार शोध, महाकुंभातील 'हा' नंबर कधीही विसरु नका )
न्या. विश्वनाथन यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या दरम्यान महत्त्वाचं वक्तव्य केलं. 'अयोध्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं निर्णय दिला आहे. त्यानंतर या प्रकरणात देशातील सिव्हिल कोर्टात विरोधी निर्णय दिला जाऊ शकतो का? ' असं वक्तव्य विश्वनाथन यांनी केलं.
सर्वोच्च न्यायालयानं काय सांगितलं?
- देशभरातील मंदिर-मशीद प्रकरणातील नव्या खटल्यांची सुनावणी होणार नाही.
- केंद्र सरकारनं चार आठवड्यामध्ये प्रतिज्ञापत्रक सादर करावं. आम्ही केंद्र सरकारच्या उत्तराशिवाय निर्णय देऊ शकत नाही.
- सिव्हिल कोर्ट सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देऊ शकत नाही.
- प्रलंबित प्रकरणाची सुनावणी सुरु राहील.
- पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत कोणताही प्रभावी अंतरिम/अंतिम आदेश/सर्वेक्षण करण्यात येणार नाही.
- या आदेशानुसार ज्ञानव्यापी, मथुरा, भोजशाला, संभळ प्रकरणातील कारवाईंमध्येही कोणताही नवा आदेश देता येणार नाही.
