आरक्षण प्रकरणात पाटणा उच्च न्यायालयानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला (Bihar Government) मोठा झटका दिला आहे. बिहार सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme court) सुनावणीसाठी तयार झाला असला तरी यासाठी सप्टेंबरची तारीख देण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. वंचित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण प्रकरणात बिहार सरकारला सध्या कोणताही दिलासा नाही. वंचित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण 50 टक्क्यांवरून 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा कायदा उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय बिहार सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास तयार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये अंतिम सुनावणी होईल, असं सांगितलं आहे. (Bihar Reservation)
नक्की वाचा - फडणवीस-देशमुख वादात नवा ट्विस्ट; निरोप देणाऱ्या 'त्या' तरुणाचा मोठा गौप्यस्फोट!
बिहारमध्ये आरक्षण 50% वरून 65% पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याच्या विरोधात बिहार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुधारित आरक्षण कायद्यांद्वारे नितीश कुमार सरकारने वंचित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण 50 टक्क्यांवरून 65 टक्के केले होते. 20 जूनच्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये राज्यातील दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेली विधेयके कायद्याच्या दृष्टीने वाईट आहेत आणि समानतेच्या तरतुदीचे उल्लंघन करतात. इंदिरा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार राज्याला नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
