Supreme Court Refuses Menstrual Leave Plea: देशभरातील नोकरी करणाऱ्या महिलांना मासिक पाळीच्या रजेचा (Menstrual Leave) अधिकार मिळावा, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश सूर्या कांत यांच्या खंडपीठाने या मुद्द्यावर अत्यंत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली असून, याचिकाकर्त्याला सरकारकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महिलांना मासिक पाळी दरम्यान रजा मिळावी या मागणीसाठी शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र या याचिकेवर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचा नियम महिलांच्या प्रगतीसाठी घातक ठरू शकतो. कंपन्या महिलांना कामावर घेणार नाहीत, असे मत व्यक्त केले.
(नक्की वाचा- Deepika Padukone: दीपिकाचा संयम सुटला! मुंबईच्या सद्यस्थितीवर ट्वीट; BMC ला टॅग करत म्हणाली...)
सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेल्या 5 महत्त्वाच्या बाबी
न्यायालयाने केवळ याचिका नाकारली नाही, तर त्यामागील सामाजिक आणि आर्थिक कारणेही स्पष्ट केली.
- महिलांना कमी लेखले जाईल: सरन्यायाधीश सूर्या कांत यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, यामुळे महिलांना 'कमकुवत' किंवा 'दुय्यम' दाखवणारे वातावरण निर्माण होऊ शकते.
- नकारात्मक दृष्टिकोन: मासिक पाळी ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. अनिवार्य रजेमुळे समाजात अशी चुकीची धारणा निर्माण होऊ शकते की, मासिक पाळी म्हणजे महिलांसोबत काहीतरी वाईट घडण्यासारखे आहे.
- जबाबदारीच्या पदांपासून वंचित: जर ही रजा अनिवार्य केली, तर खाजगी कंपन्या महिलांना जबाबदारीची किंवा महत्त्वाची पदे देण्यापासून जाणीवपूर्वक टाळू शकतात.
- नोकरीच्या संधी कमी होतील: कायदेशीर सक्ती केल्यास न्यायपालिका किंवा सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांच्या निवडीवर परिणाम होऊ शकतो. कंपन्या पुरुष उमेदवारांना प्राधान्य देण्याची शक्यता वाढेल.
- धोरण ठरवण्याचे निर्देश: न्यायालयाने सांगितले की, अधिकाऱ्यांनी सर्व घटकांशी चर्चा करून एक योग्य 'पॉलिसी' तयार करण्यावर विचार करावा, केवळ न्यायालयाच्या आदेशाने हे साध्य होणार नाही.
याचिकेतील मुख्य तर्क काय होता?
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते की, जर महिलांना 'मॅटर्निटी लीव्ह' (प्रसूती रजा) मिळू शकते, तर मासिक पाळी दरम्यान होणारा शारीरिक त्रास लक्षात घेता त्यांना रजेचा अधिकार मिळाला पाहिजे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सर्व राज्यांना या विषयावर कायदे करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तसे केले नाही.
