कावड यात्रेदरम्यान उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील नेमप्लेट वादावर दुकानदार आणि भोजनालयांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कावड यात्रामार्गावरील भोजनालयांच्या मालकांची आणि कर्मचाऱ्यांची नावं दर्शविणारी फलकं लावण्यासंबंधित उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारच्या निर्देशांवर अंतरिम निर्बंध आणले आहेत. सोबतच कोर्टाने उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या या निर्देशांविरोधात दाखल याचिकेवर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश सरकारांना नोटीस जारी करीत उत्तर मागितलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आरोप केला की, मुस्लीम दुकानदार, कारागिरांवर आर्थिक बहिष्कार आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याशिवाय त्यांच्या आजीविकेला नुकसान पोहोचविलं जात आहे.
नक्की वाचा - चांदीपुरा व्हायरसमुळे गुजरातमध्ये वाढली भीती; आतापर्यंत 27 बालकांचा मृत्यू, रुग्णसंख्या 73 वर
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारांच्या त्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ज्यानुसार, कावड यात्रा मार्गावरील भोजनालयांना आपल्या मालकांची नावं प्रदर्शनी लावावे लागतील. याविरोधात आक्षेप घेतला जात होता. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात सांगितलं की, राज्यातील पोलीस दल दुकानदारांना मालकांची नावं प्रदर्शनी लावण्यासाठी बंधन लादू शकत नाही. त्यांना केवळ तेथे मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांचे बोर्ड लावण्यास सांगितलं जाऊ शकते. दुकानदारांना त्याचे मालक, कर्मचाऱ्यांची नाव प्रदर्शिक करण्यासाठी निर्बंध आणले जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, दुकानदारांवर मालक आणि कर्मचाऱ्यांची नावं प्रदर्शनी लावण्यासाठी दबाव आणला जाऊ नये.
