आरक्षणाच्या पात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा आदेश दिला आहे. एखादा उमेदवार आरक्षित प्रवर्गातून (SC, ST, OBC) अर्ज करतो आणि प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर सवलतीचा लाभ घेतो, तर तो भविष्यात खुल्या प्रवर्गातील (General) जागेवर दावा करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अंतिम गुणवत्ता यादीत सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारापेक्षा जास्त गुण असले, तरी त्या उमेदवाराचा विचार केवळ आरक्षित जागेसाठीच केला जाईल, असे न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
नक्की वाचा : राज्यातील 29 शहरांमध्ये 15 जानेवारीला सुट्टी जाहीर; वाचा शहरांची संपूर्ण यादी
कर्नाटक हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला
हे प्रकरण 'इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस' (IFS) 2013 च्या भरती प्रक्रियेशी संबंधित होते. यामध्ये जी. किरण नावाच्या उमेदवाराने पूर्व परीक्षेत (Prelims) आरक्षित प्रवर्गाच्या कमी कट-ऑफचा फायदा घेऊन पात्रता मिळवली होती. मात्र, मुख्य परीक्षेत आणि मुलाखतीत त्यांनी चमकदार कामगिरी करत सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारापेक्षाही सरस रँक मिळवला. या आधारावर त्यांनी 'जनरल इनसायडर' जागेवर दावा केला होता. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हा दावा मान्य केला होता, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय आता रद्दबातल ठरवला आहे.
चांगला रँक मिळूवनही नाही झाला फायदा
या प्रकरणातील याचिकाकर्ते जी. किरण यांचा अंतिम रँक 19 होता, तर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराचा रँक 37 होता. किरण यांनी पूर्व परीक्षेत आरक्षणाचा लाभ घेतल्यामुळे त्यांना जनरल कोट्यातून जागा नाकारण्यात आली. न्यायालयाने 'सौरव यादव' प्रकरणाचा दाखला देत स्पष्ट केले की, ओपन कॅटेगरी ही सर्वांसाठी खुली असली तरी त्यात प्रवेशाची अट केवळ 'गुणवत्ता' हीच आहे. पण ही गुणवत्ता प्रक्रियेच्या सुरुवातीपासूनच सामान्य निकषांवर आधारित असावी लागते. न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, भरती प्रक्रिया ही एक एकात्मिक (Integrated) प्रक्रिया असते. जर तुम्ही सुरुवातीलाच सवलत घेऊन आरक्षित प्रवर्गाचा लाभ घेतला असेल, तर ती ओळख शेवटपर्यंत कायम राहते. केवळ अंतिम टप्प्यात गुणवत्ता जास्त आहे म्हणून तुम्ही आरक्षणाचा लाभ नाकारून खुल्या प्रवर्गात प्रवेश करू शकत नाही. एका हिंदी वृत्तवाहिनीच्या संकेतस्थळावर यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
