भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. सीपीआय सत्तेत आल्यास आपण, केंद्रीय तपास यंत्रणा ईडी आणि सीबीआयला संसदेच्या कक्षेत आणू असे आश्वासन या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा तपास हा पारदर्शक असावा त्यात निष्पक्षता असावी यासाठी या तपास यंत्रणा आपण सत्तेत आल्यास संसदेच्या कक्षेत आणू असे सीपीआयचे सरचिटणीस डी.राजा यांनी सांगितले. जाहीरनामा प्रसिद्ध झाल्यानंतर राजा यांनी एका पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. यामध्ये त्यांनी म्हटले की, " स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आणि संघराज्य पद्धती या आदर्शांचा प्रसार करण्यासाठी संघर्ष करेल" वाढती असमानता आणि संसाधने वाढीसाठी सीपीआय कर प्रणालीत बदल करेल आणि कॉर्पोरेट करात वाढ करेल असे राजा यांनी पुढे म्हटले.
सत्तेत आल्यास राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द करणार
डाव्या पक्षांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरनाम्यामध्ये म्हटले आहे की जर ते सत्तेत आले तर ते निती आयोग बरखास्त करतील आणि त्याजागी पुन्हा नियोजन आयोग आणतील. भाजपने एनसीईआरटी द्वारे आणलेली निर्थरक आणि समाजात दरी निर्माण करणारे पाठ्यपुस्तके बदलली जातील आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द केले जाईल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाऐवजी लोकधार्जिणी शिक्षण पद्धती आणली जाईल असे आश्वासन जाहिरनाम्यात देण्यात आले आहे.
50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटविणार, महिलांना तत्काळ आरक्षण देणार
डाव्या पक्षांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरनाम्यात म्हटले आहे की आरक्षणावरील 50 टक्क्यांची मर्यादा हटविली जाईल आणि महिलांना तत्काळ आरक्षण दिले जाईल. राष्ट्रीय जनगणना केली जाईल आणि जातीय जनगणना करून सामाजिक तसेच शैक्षणिक मागासवर्गीयांसाठी धोरणे आखली जातील असे डाव्या पक्षांनी म्हटले आहे. राज्यपाल कार्यालयाद्वारे केंद्र सरकारकडून होणारा हस्तक्षेप मोडून काढण्यासाठीही आपण सत्तेत आल्यास प्रयत्न करू असे डाव्या पक्षांनी म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तांमध्ये होणारा हस्तक्षेप दूर करण्यासाठीही आम्ही सत्तेत आल्यास प्रयत्न करू असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
