कोणत्याही महामार्गावर चारचाकी वाहने आणि त्यापेक्षा मोठ्या वाहनांना टोल द्यावा लागतो. तीन चाकी, दुचाकींना राष्ट्रीय महामार्गावर खरंतर परवानगी नसते आणि ती वाहने या मार्गाने जात असली तर त्यांना टोलही द्यावा लागत नाही. गुरुवारी सोशल मीडियावर दुचाकी वाहनांनाही टोल द्यावा लागणार अशा आशयाची कुजबूज सुरू झाली. यामुळे टू व्हीलरधारकांना धक्का बसला आहे. अनेकजण ही बातमी खरी आहे का खोटी हे तपासण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र याबद्दलची कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे त्यांना याबद्दलची माहिती मिळेनाशी झाली आहे.
(नक्की वाचा: फास्ट- टॅग वार्षिक पास नेमका काय? सामान्यांना कसा फायदा होणार? वाचा A टू Z माहिती)
टू व्हीलरनाही फास्टॅग बसवावा लागणार ?
हायवेवर चार चाकी वाहनांना टोल द्यावा लागतो आणि त्याकरता फास्टॅगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. टोलसाठी रोखीने होणारा व्यवहार बंद व्हावा आणि टोलवसुली पारदर्शकपणे व्हावी, टोलबूथवरील रांगा कमी व्हाव्या यासाठी फास्टॅगची सुविधा सुरू करण्यात आली होती. टोल नाक्यावरील सेन्सर फास्टॅग कार्ड स्कॅन करतात आणि फास्टॅगशी जोडल्या गेलेल्या खात्यातून रक्कम वजाहोते. ही रक्कम कापल्याचा मेसेजही आपल्याला मोबाईलवर मिळत असतो. ही यंत्रणा टू व्हीलरसाठीही लागू होणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. इंडियन टेक अँड इन्फ्राने आपल्या X हँडलवर एक पोस्ट केली आहे. त्यामध्ये टू व्हीलरना 15 जुलैपासून टोल द्यावा लागणार असे म्हटले होते.
(नक्की वाचा: ..अन्यथा फास्टटॅग असूनही भरावा लागेल दंड, आजपासून FASTag चे नवे नियम लागू)
वस्तुस्थिती काय आहे ?
NDTV मराठी ने या संदर्भात राज्य परिवहन विभागातील म्हणजे RTO तील अधिकाऱ्यांशी बातचीत केली. त्यांनी असे काही होईल असे वाटत नसल्याचे स्पष्टच सांगितले. मात्र, हा निर्णय नॅशनल हायवे अर्थात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अखत्यारित येत असल्याने आम्ही या अधिकाऱ्यांशीही संपर्क साधला. या अधिकाऱ्यांनी नाव न घेण्याच्या अटीवर अशी कोणतीही चर्चा नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. त्या मागची कारणेही त्यांनी सांगितली.
मुळात राष्ट्रीय महामार्गावर दुचाकी वाहनांना प्रवेश नसतो. त्यामुळे, त्यांना फास्टटॅग लावण्याचा विषय नाही, असे एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने स्पष्टपणे सांगितले. नॅशनल हायवेच्या आजूबाजूच्या गावातील दुचाकी, तीन चाकी आणि ट्रॅक्टर आदींसाठी वेगळी सर्विस लेन मार्गाची तरतूद असते. त्यामुळे सध्यातरी त्यांच्याकरीता फास्टटॅग चा विषय नसल्याचे त्यांनी सांगितले. अन्य एका उच्च पदस्थ जाणकार व्यक्तीने NDTV मराठीशी बोलताना म्हटले की, सरकारने असा कुठलाही आदेश काढलेला नाही. अशी कुठली चर्चा किंवा प्रस्तावही नाहीये. X वरील पोस्टबाबत त्यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, जर असा काही आदेश येणार असे तर तो राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून अधिकृतरित्या येईल, तो येत नाहीतोपर्यंत चिंता कशाला असा सवाल या अधिकाऱ्यांनी विचारला आहे.
