UGC म्हणजेच युनियन ग्रांट कमिशनने मध्य प्रदेशातील 7 सरकारी विद्यापीठांसोबत देशातील 157 विद्यापीठांना डिफॉल्टर घोषित केलं आहे. यूजीसीने या विद्यापीठांची यादी देखील जारी केली आहे. यामध्ये 108 सरकारी विद्यापीठे आहेत तर 47 खासगी विद्यापीठे आहेत. तर दोन डिम्ड विद्यापीठांची देखील यामध्ये समावेश आहे.
कारवाईचं कारण काय?
आयोगाने 2023 पासून नियमांनुसार लोकपालांची नियुक्ती अनिवार्य केली होती. त्यानंतर 17 जानेवारीला या नियमांचे पालन न करणाऱ्या विद्यापीठांची यादी जारी करण्यात आली होती आणि त्यांना लोकपाल नियुक्त करण्यास सांगण्यात आले. मात्र तरी देखील या सर्व विद्यापीठांनी नियमानुसार लोकपाल नियुक्ती केली नसल्यांनी यूजीसीने ही कारवाई केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील 7 सरकारी आणि 2 खासगी विद्यापीठांचा समावेश आहे.
(नक्की वाचा- NEET Exam Row: NEET प्रकरणात अटक केलेल्या 4 आरोपींची कबुली; 30-32 लाखात सेटिंग )
कोणत्या राज्यात किती विद्यापीठांचा समावेश (सरकारी)
- आंध्र प्रदेश - 4
- बिहार - 3
- छत्तीसगड - 5
- दिल्ली - 1
- गुजरात - 4
- हरियाणा - 2
- जम्मू कश्मीर - 1
- झारखंड - 4
- कर्नाटक - 13
- केरळ - 1
- महाराष्ट्र - 7
- मणिपूर - 2
- मेघालय - 1
- ओडिशा - 11
- पंजाब - 2
- राजस्थान - 7
- सिक्किम - 1
- तेलंगणा - 1
- तमिळनाडू - 3
- उत्तर प्रदेश - 10
- उत्तराखंड - 4
- पश्चिम बंगाल - 14
नक्की वाचा- 18 जून झालेली UGC-NETची परीक्षा रद्द, पेपरफुटीचा संशय; CBI करणार चौकशी
कोणत्या राज्यात किती विद्यापीठांचा समावेश (खासगी)
- आंध्र प्रदेश - 2
- बिहार - 2
- गोवा - 1
- गुजरात - 6
- हरियाणा - 1
- हिमाचल प्रदेश -1
- झारखंड - 1
- कर्नाटक - 3
- मध्य प्रदेश- 8
- महाराष्ट्र - 2
- राजस्थान - 7
- सिक्किम - 2
- तमिलनाडु - 1
- त्रिपुरा - 3
- उत्तर प्रदेश - 4
- उत्तराखंड -2
- नवी दिल्ली - 2
