UGC Protest : युजीसी म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने हल्लीच लागू केलेल्या नव्या नियमांमुळे वातावरण चांगलंच तापलंय. दिल्ली, लखनऊमधील विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांनी जोरदार आंदोलन पुकारलं आहे. विद्यापीठ आणि कॉलेजमधील जातीभेद रोखण्यासाठी युजीसीने एक नवा नियम बनवला होता. मात्र या नियमाला होणाऱ्या तीव्र विरोधामुळे सरकारच अडचणीत आल्याचं दिसतंय.
युजीसीने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार नवे नियम बनवले आहेत. २०२५ मध्ये हैदराबाद युनिव्हर्सिटीमधील रोहित वेमुला आणि मुंबई मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकणारी पायल तडवी यांच्या आत्महत्या प्रकरणात जातीभेदाचा प्रकार समोर आला होता. या प्रकरणांची सुनावणी करताना कोर्टाने युजीसीला ८ आठवड्यात कठोर नियम बनवण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर UGC ने सुप्रीम कोर्टात एक रिपोर्ट सादर केला. ज्यामध्ये जातीभेदाची आकडेवारी देण्यात आली होती.
गेल्या 5 वर्षांत जातीभेदाच्या तक्रारीत 118 टक्क्यांनी वाढ
रिपोर्टनुसार, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये 2019-20 या काळात जातीभेदाच्या 173 तक्रारी आल्या आहेत. त्यापैकी 155 तक्रारींचा निपटारा झालाय. 2023-24 या काळात हा आकडा वाढून 378 इतका झाला. तर 341 तक्रारींवर सुनावणी झाली. गेल्या 5 वर्षांत जातीभेदाच्या तक्रारीत 118 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर 90 टक्क्यांहून अधिक तक्रारींचं निवारण झालं. उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीभेद वाढला आहे. म्हणूनच युजीसीने 2012 मधील जुन्या नियमांत सुधारणा करून नवे नियम अमलात आणले.
युजीसीचे नवे नियम काय आहेत?
13 जानेवारीला युजीसीने उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीभेद रोखण्यासाठी नवे नियम लागू केले आहेत. नव्या नियमात जातीभेदाबाबत स्पष्ट व्याख्या दिली आहे. यात SC, ST आणि OBC विद्यार्थ्यांविरोधात कुठल्याही प्रकारे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष आणि अपमानजनक वर्तणूक ही भेदभाव मानली जाईल, असं म्हटलं आहे. प्रत्येक विद्यापीठ आणि कॉलेजमध्ये एक समता कमिटी बनवली जाईल. या कमिटीमध्ये SC, ST आणि OBC विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीवर सुनावणी होईल आणि निश्चित कालावधीत या तक्रारीवर सुनावणी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. या कमिटीमध्ये खुल्या प्रवर्गातील व्यक्ती असणं बंधनकारक नाही.
त्यामुळे युजीसीचे नवे नियम खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अन्यायकारक वाटू लागले आहेत. म्हणूनच सवर्ण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू केली आहेत. या नियमाचा गैरवापर करून कुणीही विद्यार्थी सवर्ण समाजातील विद्यार्थ्यांविरोधात खोट्या तक्रारी देऊ शकतो, असं आंदोलक विद्यार्थ्यांचं मत आहे. दरम्यान विद्यार्थ्यांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी कुणासोबतही भेदभाव होणार नाही असं आश्वासन दिलंय. तर विरोधकांनी या नियमांत पुन्हा बदल करण्याची मागणी केली आहे.
