- पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर अंडर-रिकवरी लगभग सात सौ रुपये के आसपास बनी हुई है.
- मध्य पूर्व में युद्ध के कारण एलपीजी आयात में लगभग इक्यावन प्रतिशत की भारी गिरावट मार्च महीने में दर्ज की गई.
- भारत अपनी एलपीजी जरूरत का साठ प्रतिशत आयात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलमार्ग से करता था जो युद्ध से प्रभावित हुआ है.
LPG cylinder under recovery updates: पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, घरगुती एलपीजी सिलिंडरवरील 'अंडर-रिकव्हरी' (नुकसान) अजूनही 700 रुपयांच्या आसपास कायम आहे. गेल्या तीन आठवड्यांमध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती वाढल्या असूनही, पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या आयातीवर सरकारी तेल कंपन्यांना दररोज सुमारे 550 कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. गेल्या तीन महिन्यांत तेल कंपन्यांनी व्यावसायिक (कमर्शियल) एलपीजीच्या किमतींमध्ये अनेकदा वाढ केली आहे, पण घरगुती एलपीजीच्या किमतींमध्ये 7 मार्च 2026 नंतर कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
एलपीजी आयातीवर युद्धाचा परिणाम
वास्तविक पाहता मध्य पूर्व आशियातील युद्ध आणि तणावामुळे देशातील एलपीजी आयातीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. भारत आपल्या एकूण गरजेच्या सुमारे 60 टक्के एलपीजी परदेशी बाजारपेठेतून आयात करतो, ज्यामधील मोठे प्रमाण युद्ध सुरू होण्यापूर्वी 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (होर्मुजची सामुद्रधुनी) च्या माध्यमातून येत असे. पण जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या जलमार्गावरून तेल आणि गॅस टँकर्सची वाहतूक गेल्या तीन महिन्यांत वाईट रीतीने प्रभावित झाली आहे.
(नक्की वाचा : या वर्षी देशात महागाई कशी असेल? वाढणार की कमी होणार? RBI गव्हर्नर यांनी काय संकेत दिले)
एलपीजी आयातीत सुमारे 51 टक्क्यांची घसरण
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या 'पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसिस सेल' (PPAC) च्या ताज्या अहवालानुसार, मध्य पूर्वमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे मार्च महिन्यात भारताला एलपीजीच्या प्रचंड टंचाईचा सामना करावा लागला. एलपीजी आयातीत सुमारे 51 टक्क्यांची घसरण नोंदवली गेली. फेब्रुवारी 2026 मध्ये एलपीजीची एकूण आयात 17,00,000 मेट्रिक टन होती, जी मार्चमध्ये घटून 8,26,000 मेट्रिक टनवर आली.
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी गुरुवारी (4 जून) दिल्लीत सांगितले की, 28 फेब्रुवारी रोजी लष्करी संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी भारताच्या एलपीजी आयातीचा सुमारे 60 टक्के हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुजद्वारे येत असे. युद्धाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सरकारने तेल कंपन्यांसोबत मिळून गेल्या तीन महिन्यांत एलपीजी आयातीच्या स्रोतांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विविधीकरण (Diversification) केले आहे आणि नवीन बाजारपेठांमधून एलपीजी खरेदी केला जात आहे. पण यामुळे आयातीच्या खर्चात बरीच वाढ झाली आहे.
दरम्यान संकट असूनही गॅस कंपन्यांनी एलपीजी उत्पादन 32 मेट्रिक टन प्रति दिनवरून वाढवून सुमारे 52 मेट्रिक टन प्रति दिन केले आहे. तसेच पाइपलाइनद्वारे नैसर्गिक गॅस (नॅचरल गॅस) आणि सीएनजीचा पुरवठा वाढवण्यावरही वेगाने काम सुरू आहे. एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सातत्याने कारवाई केली जात आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या तीन दिवसांत चार एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आले आहेत.
सध्याच्या परिस्थितीमध्ये एलपीजी पुरवठ्यावर नक्कीच परिणाम झाला आहे, पण घरगुती गरजांना प्राधान्य दिले जात आहे. वितरकांच्या (डिस्ट्रिब्युटर्स) पातळीवर एलपीजीच्या तुटवड्याची कोणतीही नोंद नाही. उद्योग क्षेत्रातील आकडेवारीनुसार, गेल्या तीन दिवसांत ऑनलाइन एलपीजी बुकिंगमध्ये सुमारे 99 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. जवळपास 1.50 कोटी सिलिंडरच्या बुकिंगच्या तुलनेत सुमारे 1.43 कोटी सिलिंडर्सची डिलिव्हरी पूर्ण करण्यात आली आहे.
