Union Budget History: भारताचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केला जाईल. या आर्थिक वर्षात सरकार काय करणार आहे, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी अर्थसंकल्पात काय आहे, हे जर आधीच लीक झालं तर? मात्र अर्थसंकल्पातील गोष्टी लीक होऊ नये यासाठी सरकारकडून सर्वोतोपरी खबरदारी घेतली जाते. कारण सरकार काय घोषणा करणार आहे हे जर एखाद्या कंपनीला किंवा व्यक्तीला माहीत असेल तर त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. म्हणूनच बजेट दस्तऐवज लीक करणे हे ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट अंतर्गत दंडनीय आहे.
बजेट कधी लीक झाले आहे का?
भारताच्या इतिहासात दोनदा अर्थसंकल्प लीक झाला आहे. स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प 1947 मध्ये सादर करण्यात आला. हे 1947-1948 या आर्थिक वर्षासाठी होते आणि तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री सर आरके षणमुखम चेट्टी यांनी जाहीर केले होते ते ब्रिटिश समर्थक जस्टीस पार्टीचे नेते होते. त्यावेळी अर्थसंकल्पाच्या काही वेळापूर्वी ब्रिटनचे चॅन्सलर ह्यू डाल्टन यांनी भारताच्या प्रस्तावित करांविषयीची माहिती एका पत्रकाराला दिली होती. संसदेतील अर्थसंकल्पीय भाषणापूर्वीच काही गोष्टी प्रसिद्ध झाल्याने डाल्टन यांना आपले पद सोडावे लागले होते.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
1950 मध्ये एकदा केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा काही भाग लीक झाला होता. राष्ट्रपती भवनात त्याची छपाई सुरू असतानाच ती लीक झाल्याचे उघड झाले. त्यावेळी जॉन मथाई अर्थमंत्री होते. लीक झाल्यानंतर अर्थसंकल्पाची छपाई राष्ट्रपती भवनाऐवजी नवी दिल्लीतील मिंटो रोडवर हस्तांतरित करण्यात आली. 1951 ते 1980 पर्यंत मिंटो रोड येथील प्रेसमध्ये बजेट छापले जायचे. त्यानंतर 1980 पासून नॉर्थ ब्लॉकचे तळघर बजेट प्रिंटिंगचे ठिकाण बनले.
पारंपरिक हलवा समारंभानंतर लॉक-इन कालावधी सुरू होतो. अर्थ मंत्रालयाच्या या विशेष कार्यालयात, बजेट तयार करण्यात गुंतलेले 100 अधिकारी किमान 10 दिवस लॉक-इन कालावधीत राहतात. या काळात त्यांचा बाहेरच्या जगाशी संपर्क नसतो. ते आपल्या कुटुंबालाही भेटू शकत नाही. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत या अधिकाऱ्यांचे कुटुंबीय त्यांना विशेष क्रमांकावर संदेश पाठवू शकतात, पण बोलू शकत नाहीत. केवळ अर्थमंत्री अधिकाऱ्यांना भेटू शकतात.
(नक्की वाचा : Income Taxचे ओझे कमी करा, Mutual Fundवरील करांना कात्री लावा; अर्थमंत्र्यांना विनंती)
Photo Credit: PTI
वित्त मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त, कायदा मंत्रालयातील कायदेतज्ज्ञ, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) आणि केंद्रीय अबकारी आणि सीमा शुल्क मंडळ (CBEC) चे अधिकारी देखील लॉक-इन कालावधीत असतात. बजेटशी संबंधित सर्व तपशील ब्लू शीट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गुप्त पत्रकावर लिहिलेल्या असतात. ब्लू शीटचा ताबा फक्त सहसचिव (अर्थसंकल्प) यांना दिला जातो आणि अर्थमंत्र्यांनाही ते मंत्रालयाच्या आवारातून बाहेर नेण्याची परवानगी नाही.
(नक्की वाचा : बजेटची तारीख आणि वेळ का बदलण्यात आली? तुम्हाला माहिती आहे का कारण?)
आयबी विशेष नजर ठेवते
अर्थसंकल्प तयार झाल्यानंतर त्याच्या सुरक्षेसाठी अधिक कडक व्यवस्था केली जाते. या दोन आठवड्यांच्या कालावधीत छपाईची जबाबदारी असलेल्यांना घरीही जाऊ दिले जात नाही. त्यांना नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघर परिसरात वेगळे ठेवले जाते. कोणतीही सायबर चोरी टाळण्यासाठी, प्रेस क्षेत्रातील संगणक राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (NIC) च्या सर्व्हरपासून वेगळे केले जातात. इंटेलिजन्स ब्युरो, दिल्ली पोलिसांच्या मदतीने बजेट बनवण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या लोकांवर लक्ष ठेवले जाते. या प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या हालचालींवरही संयुक्त सचिवांच्या नेतृत्वाखालील गुप्तचर युनिट लक्ष ठेवते.
