केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने मोठं गिफ्ट दिलं आहे. केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन योजनेला मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा सुमारे 23 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. नवीन योजना एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे. नवीन पेन्शन योजना पर्यायी असणार आहे. कर्मचाऱ्यांना NPS आणि UPS दोघांपैकी एक पर्याय निवडण्याचा अधिकार असणार आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एप्रिल 2023 मध्ये या सुधारणांसाठी डॉ.सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने 100 हून अधिक सरकारी कर्मचारी संघटनांशी तसेच जवळपास सर्वच राज्यांशी चर्चा केली.
नक्की वाचा- बदलापूरच्या 'त्या' शाळेच्या संचालक मंडळात भाजपच नव्हे, तर शिवसेना आणि उबाठाचेही नेते)
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनाही प्राधान्य देण्यात आले. समितीच्या शिफारशीच्या आधारे सरकारने नवीन पेन्शन योजनेला मान्यता दिली आहे. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर पहिल्या वर्षी 800 कोटींचा बोजा पडणार असून त्यानंतर सुमारे 6000 कोटींचा बोजा पडणार आहे.
(नक्की वाचा- उद्धव ठाकरेंच्या वाढत्या लोकप्रियतेची काँग्रेसला धास्ती, महाविकास आघाडीत नेमकं काय घडतंय?)
कशी असेल नवीन पेन्शन योजना?
- जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे काम केले असेल, तर त्याला निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या 12 महिन्यांच्या बेसिक पगाराच्या किमान 50 टक्के पेन्शन नक्कीच मिळेल.
- जर कर्मचाऱ्याने 10 वर्षांनी नोकरी सोडली तर कर्मचाऱ्यांना 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल.
- सध्या कर्मचाऱ्यांचा 10 टक्के वाटा आहे तर केंद्र सरकारचा 14 टक्के हिस्सा आहे. मात्र यापुढे केंद्र सरकार 18 टक्के हिस्सा असेल.
- 1 जानेवारी 2004 नंतर रुजू झालेल्या परंतु सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही ही नवीन योजना लागू होईल.
- कर्मचाऱ्यांना NPS किंवा UPS यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय असेल.
