वक्फ विधेयकावरील JPC बैठकीत गोंधळ, खासदारानं टेबलावर आदळली बाटली, बोटाला दुखापत!

वक्फ संशोधन विधेयकासाठी (Waqf Amendment Bill) स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीत जोरदार गोंधळ झाला. भाजपा खासदार अभिजीत गांगुली आणि तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्य़ाण बॅनर्जी यांच्यात जोरदार वाद झाला. हा वाद इतका वाढला की बॅनर्जी यांनी टेबलावर पाण्याची बाटली फोडली. बॅनर्जी यांनी ही बाटली समितीचे अध्यक्ष जगदंबीका पाल यांच्या दिशेनं फेकण्याचा प्रयत्न केला, असा दावा काही सदस्यांनी केला आहे. 

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

नेमकं काय घडलं?

याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार कल्याण बॅनर्जी त्यांचा क्रम नसतानाही मत मांडण्याचा प्रयत्न करत होते. ते यापूर्वी देखील तीन वेळा बोलले होते. तसंच त्यांना प्रेझेंटेशनच्या दरम्यानही बोलायचं होतं. भाजपा खासदार अभिजीत गांगुली यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. त्यानंतर दोघांमध्ये जोरदार वाद झाला. हा वाद इतका वाढला की त्यांनी काचेची बाटली फोडली. त्यामध्ये त्यांच्या हाताला दुखापत झाली. या प्रकारानंतर बैठक काही काळ स्थगित करण्यात आली. त्यानंतर बॅनर्जी यांना तातडीनं उपचारासाठी नेण्यात आलं. 

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांना या प्रकरणात अनियंत्रित वागण्यासाठी निलंबित करण्यात आलं आहे. त्यांना वक्फ विधेयकाबाबतच्या संयुक्त संसदीय समितीच्या एका बैठकीसाठी निलंबित करण्यात आलं आहे. त्यांना निलंबित करण्यासाठी मतदान झालं. त्यानंतर नियम 374 नुसार निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. 

विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार बॅनर्जी यांनी पाण्याची बाटली अध्यक्षाच्या दिशेनं फेकण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यांनी रागानं ती बाटली तिथंच आदळली. त्यामुळे बॅनर्जी यांच्या हाताला दुखापत झाली. 

( नक्की वाचा : NDTV World Summit : PM मोदींनी मांडलं 125 दिवसांचं प्रगतीपुस्तक, वाचा मोदी 3.0 मध्ये कसा बदलला भारत? )

यापूर्वी देखील झाला होता वाद

कल्याण बॅनर्जी आणि अभिजित गांगुली यांच्यामध्ये गेल्या बैठकीमध्येही जोरदार वाद झाला होता. 15 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये दोघांनी एकमेकांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात अपशब्दाचा वापर केला होता. 

केंद्र सरकारनं 8 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत वक्फ(संशोधन) विधेयक 2024 सादर केले. त्यानंतर हे विधेयक संयुक्त समितीकडं सोपवण्यात यावं ही खासदारांची मागणी सरकारनं मान्य केली. त्यानंतर संयुक्त समितीकडं हे विधेयक पाठवण्यात आलं आहे.