NEET Protest: सरकारविरोधात किंवा एखाद्या निर्णयाविरोधात जेव्हा रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले जाते, तेव्हा अनेकदा पोलिसांकडून आंदोलकांना ताब्यात घेतले जाते किंवा काहींना अटक केली जाते. नुकत्याच देशाच्या राजधानीत झालेल्या दोन मोठ्या आंदोलनांदरम्यानही शेकडो कार्यकर्त्यांसह अगदी महत्त्वाच्या लोकप्रतिनिधींनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
अशा वेळी मनात एक मोठा प्रश्न उपस्थित होतो की, शांततापूर्ण आंदोलनादरम्यान एखाद्या सामान्य नागरिकाला किंवा नेत्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले अथवा अटक केली, तर त्याच्याकडे नक्की कोणते हक्क असतात? भारतीय राज्यघटनेने अशा परिस्थितीत नागरिकांना नेमकी कोणती सुरक्षा भिंत दिली आहे, हे सर्व आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
शांततेने विरोध करणे हा मूलभूत हक्क
आपल्या देशात सरकारविरुद्ध किंवा कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येऊन विरोध नोंदवणे हा नागरिकांचा राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत हक्क आहे. भारतीय संविधानातील कलम 19 प्रत्येक नागरिकाला शांततेच्या मार्गाने एकत्र येण्याचे आणि निषेध नोंदवण्याचे स्वातंत्र्य देते.
सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक ऐतिहासिक निकालांमध्ये हे स्पष्ट केले आहे की, शांततापूर्ण आंदोलनाचे रक्षण करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. मात्र, या स्वातंत्र्यावर काही मर्यादाही आहेत. सार्वजनिक ठिकाणांवर अनिश्चित काळासाठी कब्जा करणे किंवा हिंसाचार घडवणे याला कायद्याने परवानगी नाही.
( नक्की वाचा : देशभरात NEET वरून आंदोलन पेटलेलं असताना टॉपरने काय केलं? देशात दुसऱ्या आलेल्या पंशुलनं NDTV वर सांगितला मार्ग )
पोलिसांना पाळावे लागणारे नियम
आंदोलनादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असेल, तर पोलीस खबरदारी म्हणून एखाद्याला ताब्यात घेऊ शकतात. मात्र, यासाठी पोलिसांकडे योग्य आणि रास्त कारण असणे आवश्यक आहे. राज्यघटनेच्या कलम 22 नुसार, अटक केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अटींचे किंवा अटकेचे कारण न सांगता ताब्यात ठेवता येत नाही. तसेच, कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेतल्यानंतर 24 तासांच्या आत न्यायाधीशांसमोर (मॅजिस्ट्रेट) हजर करणे बंधनकारक असते. न्यायाधीशांच्या मंजुरीशिवाय कोणालाही 24 तासांपेक्षा जास्त वेळ ताब्यात ठेवता येत नाही.
अटकेच्या वेळी नागरिकांना मिळणारे विशेष अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाने डी. के. बासू प्रकरणात दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार, अटकेच्या वेळी नागरिकांना काही महत्त्वाचे अधिकार मिळालेले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कारवाई करणाऱ्या पोलिसांच्या गणवेशावर त्यांचे नाव आणि पद स्पष्ट दिसणारे नेमटॅग असणे आवश्यक आहे. पोलिसांना अटकेची वेळ आणि तारीख नमूद करून 'अरेस्ट मेमो' तयार करावा लागतो, ज्यावर एखाद्या प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराची सही असणे गरजेचे असते. याशिवाय, ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीला आपल्या कुटुंबाला, मित्राला किंवा वकिलाला आपल्या अटकेची माहिती देण्याचा पूर्ण अधिकार असतो.
( नक्की वाचा : Rahul Gandhi: चर्चेची अट मान्य करताच राहुल गांधी पलटले; केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांचा गंभीर आरोप )
वैद्यकीय तपासणी आणि स्वतःविरुद्ध साक्ष न देण्याचे स्वातंत्र्य
अटकेच्या वेळी आणि ताब्यात असताना दर 48 तासांनी संबंधित व्यक्तीची वैद्यकीय तपासणी (मेडिकल टेस्ट) करणे आवश्यक असते. जर शरीरावर आधीच काही जखमा असतील, तर त्याची नोंद 'इन्स्पेक्शन मेमो'मध्ये केली जाते. याशिवाय, भारतीय संविधानाचे कलम 20(3) नागरिकांना एक अत्यंत महत्त्वाचे संरक्षण देते.
त्यानुसार, कोणत्याही आरोपीला किंवा ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीला स्वतःविरुद्धच साक्ष देण्यासाठी पोलीस भाग पाडू शकत नाहीत. ताब्यात घेतलेली व्यक्ती वकिलाच्या उपस्थितीत आपले म्हणणे मांडू शकते. थोडक्यात सांगायचे तर, आंदोलनाचा हक्क जितका महत्त्वाचा आहे, तितकेच अटकेच्या वेळी मिळणारे हे वैधानिक अधिकार प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षेचे कवच पुरवतात.
