केंद्र सरकारने 'पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना' (PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana) नावाची एक नवीन योजना सुरू केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेला बुधवारी (16 जुलै 2025) मंजुरी दिली आहे. ही योजना 2025-26 पासून सुरू होऊन पुढील सहा वर्षे चालेल आणि यात देशातील 100 जिल्ह्यांचा समावेश असेल. ही योजना नीती आयोगाच्या 'आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमा'सारखीच आहे, पण यात फक्त शेती आणि शेतीशी संबंधित कामांवर लक्ष दिले जाईल.
( नक्की वाचा: एमआरपीचा झोल संपणार? सरकार नवा फॉर्म्युला आणण्याच्या तयारीत )
PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?
या योजनेचा मुख्य हेतू शेतकऱ्यांना मदत करणे आणि शेतीत सुधारणा घडवून आणणे हा आहे. यात खालील गोष्टींवर भर दिला जाईल:
- शेतीचे उत्पादन वाढवणे.
- शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची पिके घेण्यास आणि आदर्श शेती पद्धती वापरण्यास प्रोत्साहन देणे.
- ग्रामपंचायत आणि गट स्तरावर धान्य साठवण्याची सोय वाढवणे.
- सिंचनाच्या सोयी सुधारणे
- शेतकऱ्यांना कमी आणि दीर्घ मुदतीचे कर्ज सहज उपलब्ध करून देणे.
पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या 100 जिल्ह्यांच्या विकासाच्या घोषणेनुसारच आहे. पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना योजना 11 सरकारी विभागांमधील 36 जुन्या योजनांना एकत्र आणून राबवली जाईल. यात राज्याच्या योजना आणि खासगी कंपन्यांसोबतची स्थानिक भागीदारी देखील असेल.
( नक्की वाचा: आयकर विभागाची मोठी कारवाई, देशभरात 200 ठिकाणांवर छापा )
PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana योजनेसाठी कोणते जिल्हे निवडले जातील?
ज्या जिल्ह्यांमध्ये शेतीचे उत्पादन कमी आहे, एका वर्षात कमी पिके घेतली जातात आणि शेतकऱ्यांना कमी कर्ज मिळते, असे 100 जिल्हे निवडले जातील. प्रत्येक राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातून किती जिल्हे निवडायचे हे त्या भागातील लागवडीखालील जमिनीवर आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या आकारावर अवलंबून असेल. पण एक गोष्ट निश्चित आहे की, प्रत्येक राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातून कमीत कमी 1 जिल्हा नक्कीच निवडला जाईल.
PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana योजनेचा नेमका फायदा काय ?
या योजनेचे चांगले नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर समित्या बनवल्या जातील. जिल्ह्याच्या पातळीवर 'जिल्हा धन-धान्य समिती' शेती आणि संबंधित कामांची योजना तयार करेल. या समितीत अनुभवी शेतकरीही सदस्य असतील. जिल्ह्याच्या योजना राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी जुळवून घेतल्या जातील, जसे की वेगवेगळ्या पिकांची लागवड, पाणी आणि जमिनीचे आरोग्य जपून ठेवणे, शेतीत आत्मनिर्भर होणे आणि नैसर्गिक व सेंद्रिय शेती वाढवणे.
प्रत्येक धन-धान्य जिल्ह्यातील योजनेची प्रगती महिन्याला 117 वेगवेगळ्या निकषांवर तपासली जाईल आणि त्याचा अहवाल डॅशबोर्डवर दिसेल. नीती आयोगही जिल्हा योजनांचा आढावा घेईल आणि मार्गदर्शन करेल. तसेच, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी नेमलेले सरकारी अधिकारीही नियमितपणे योजनेचा आढावा घेतील.
या 100 जिल्ह्यांमध्ये सुधारणा झाल्यास, देशातील शेती क्षेत्राची एकूण स्थिती सुधारेल. या योजनेमुळे उत्पादन वाढेल, लोकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळेल आणि त्यामुळे देशाचे उत्पादन वाढून भारत आत्मनिर्भर होण्याच्या प्रयत्नांना अजून बळ मिळेल. या 100 जिल्ह्यांमधील परिस्थिती सुधारेल, तेव्हा आपोआपच देशाची शेती क्षेत्रातील कामगिरी उंचावेल असे सांगण्यात आले आहे.
