रामराजे शिंदे, प्रतिनिधी
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना मोठी घोषणा केली आहे. येत्या दोन दिवसात मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार असल्याची घोषणा केजरीवाल यांनी केली आहे. आपण जनतेच्या दरबारात जाणार असून जनतेचा निर्णय येईपर्यंत खुर्चीवर बसणार नसल्याचं केजरीवाल यांनी स्पष्ट केलं. शिवाय उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदीया मुख्यमंत्री बनणार नाही हे सुद्धा केजरीवाल यांनी सांगितलं. केजरीवाल यांच्या राजीनाम्यामुळे राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
अरविंद केजरीवाल यांची 13 सप्टेंबरला तिहारमधून सुटका झाली. 177 दिवसांनंतर ते जेलमधून बाहेर पडले. त्यानंतर तिस-याच दिवशी रविवारी, अरविंद केजरीवाल पहिल्यांदाच आम आदमी पार्टीच्या कार्यालयात पोहोचले. तिथे त्यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संबोधित केले. त्यांच्यासोबत आप नेते मनीष सिसोदिया, आतिशी आणि संजय सिंग उपस्थित होते.
केजरीवाल काय म्हणाले...
- मी आणि मनीष सिसेदीया जनतेच्या दरबारात जाणार
- मला जनतेला विचारायचंय की तुम्ही मला इमानदार मानता की गुन्हेगार ?
- मी येत्या दोन दिवसात आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देणार आहे.
- मी प्रामाणिक असल्याचं जोपर्यंत जनता निर्णय देत नाही, तोपर्यंत मी मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवर बसणार नाही.
- मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री बनणार नाहीत.
- दिल्ली विधानसभा निवडणूका महाराष्ट्र सोबत घ्याव्यात
177 दिवस जेलमध्ये असतानाही अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनामा दिला नव्हता. मग सहा महिन्यानंतर जेलमधून बाहेर आल्यानंतर राजीनामा का द्यावासा वाटला यामागे रणनीती आहे.
हे ही वाचा - CM Arvind Kejriwal resigns : केजरीवालांची मोठी घोषणा, 2 दिवसात मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देईन!
राजीनामा देण्यामागं कोणती रणनीती?
- प्रामाणिक असल्याची प्रतिमा जपणं
- मुख्यमंत्रिपदाची लालसा नाही हे दाखवून देणं
- पदत्याग केल्यानं सहानुभूती निर्माण करणं
- नवे नेतृत्व देऊन पक्षाला उभारी देणं
- निवडणुकीत आक्रमकपणे उतरणं
- कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करणं
स्वेच्छेनं राजीनामा दिला का द्यावा लागला ?
सुप्रीम कोर्टानं केजरीवालांना जामीन देताना सीबीआयनं केलेली अटक चुकीची नसल्याचंही सांगितलं होतं. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या अडचणी संपल्या नसल्याचं तिथेच स्पष्ट झालं होतं. शिवाय अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देताना अटी घातल्या आहेत.
सुप्रीम कोर्टानं केजरीवाल यांना या अटी घातल्या ?
- अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात आणि सचिवालयात जाता येणार नाही.
- सरकारी फाइलवर स्वाक्षरी करता येणार नाही.
- खटल्याबाबत सार्वजनिक विधानं करता येणार नाही.
- साक्षीदाराशी कोणत्याही प्रकारे बोलता येणार नाही.
- या प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही अधिकृत फाइलमध्ये हस्तक्षेप नसेल.
- गरज भासल्यास ट्रायल कोर्टात हजर राहून तपासात सहकार्य करावं लागेल.
या अटींवरून हे स्पष्ट होतं की, मुख्यमंत्री असूनही अरविंद केजरीवाल यांना कोणतेही निर्णय घेण्याचे आणि हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार राहत नाहीत. त्यामुळेच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन थेट जनतेत जाण्याचा निर्णय केजरीवाल यांनी घेतला.
