अनेकांच्या रोजच्या जगण्याचा भाग असलेलं व्हॉट्सअ‍ॅप (WhatsApp) देशभरातून बंद होऊ शकतं. व्हॉट्सअपची सर्व्हिस देशभरात देणाऱ्या मेटा कंपनीनं हा इशारा दिलाय. आयटी नियमांना आव्हान देणाऱ्या एका प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीच्या दरम्यान कंपनीनं हे स्पष्टीकरण दिलं.
व्हॉट्सअ‍ॅपला end-to-end encrypted फिचर बंद करण्यास सांगितले तर आम्ही भारतामधील सर्व्हिस थांबवू असं कंपनीनं स्पष्ट केलंय. हे फिचर युझर्सच्या खासगी गोष्टी सुरक्षित ठेवण्याचं काम करतं. त्याचबरोबर या फिचरमुळे रिसिव्हर आणि सेंडर या दोघांनाच मेसेजमध्ये काय लिहिलं आहे, हे समजतं, असं कंपनीनं सांगितलं.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
व्हॉट्सअ‍ॅपची बाजू मांडणारे वकील तेजस करिया यांनी कोर्टामध्ये सांगितलं की, 'या प्लॅटफॉर्मचा वापर गोपिनयतेच्या कारणासाठी देखील युझर्स करतात. यामधील मेसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड असल्यानं त्याचे गोपनियता कायम राहते. एक प्लॅटफॉर्म म्हणून आम्ही ही सुविधा दिली आहे. आम्हाला एन्क्रिप्शन तोडण्यास सांगितलं तर आम्ही सर्व्हिस देऊ शकत नाही.'
काय आहे कंपनीची अडचण?
मेटा कंपनीनं माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2021 ला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. या सुनावणीच्या दरम्यान तेजस कारिया यांनी कंपनीला या नियमाची अंमलबजावणी करणे का शक्य नाही याचं कारण सांगितलं. 'या नियमांचं पालन करण्यासाठी कंपनीला लाखो मेसेज वर्षानुवर्ष सांभाळून ठेवावे लागतील. जगातील कोणत्याही देशांमध्ये हे होत नाही. आम्हाला त्यासाठी संपूर्ण चेन ठेवावी लागेल. कोणत्या मेसेजला डिक्रिप्ट करण्याची सूचना येईल हे सांगू शकत नाही. याचाच अर्थ लाखो-करोड मेसेज अनेक वर्ष सांभाळून ठेवावी लागतील.
मेटा कंपनीच्या युक्तिवादानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं त्यांना काही प्रश्न विचारले. 'या प्रकारचा कायदा जगात कुठं आहे का? अन्य देशांमध्ये हा प्रश्न उपस्थित झालाय का? दक्षिण अमेरिकेसह जगातील अन्य देशांनी तुम्हाला ही माहिती मागितली आहे का? असे प्रश्न खंडपीठानं विचारले. त्यावर वकील करिया यांनी सांगितलं की, 'नाही. ब्राझीलसह या प्रकारचा कोणताही नियम नाही.'
( नक्की वाचा : वडिलोपार्जित संपत्ती सरकारजमा करणारा अमेरिकेतील वारसा कायदा काय आहे? )
केंद्र सरकारनं काय सांगितलं?
सरकारी वकिलांनी या सुनावणी दरम्यान त्यांची बाजू मांडली. 'व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुक व्यावसायिक कारणांसाठी युझर्सची माहितीमधून कमाई करते. त्यामुळे ते युझर्सच्या गोपनियेतंच संरक्षण करत आहे, असं कायदेशीर दृष्टीकोनातून सांगू शकत नाही. फेसबुकनं उत्तरदायी असलं पाहिजे असं जगभरातील अनेक सरकारचं मत आहे.
केंद्र सरकाचे वकील कीर्तिमान सिंह यांमी नियमांचा बचाव करताना पुढं म्हणाले, 'सोशल मीडियाच्या माध्यमातून काय होऊ शकतं हे लोकांना माहिती आहे. या नियमांचा उद्देश मेसेज पाठवणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घेणे आहे. त्यांचा शोध घेण्यासाठी काही यंत्रणा आवश्यक आहे. अमेरिकन काँग्रेससमोरही व्हॉट्सअ‍ॅपला याबाबतच्या अवघड प्रश्नांना उत्तर द्यावं लागलं होतं. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 14 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
