वडिलोपार्जित संपत्ती सरकारजमा करणारा अमेरिकेतील वारसा कायदा काय आहे?

काँग्रेस नेते सॅम पित्रोदा  (Sam Pitroda) यांच्या एका वक्तव्यानंतर देशभर राजकीय वातावरण तापलंय. भारतामध्येही वारसा कर (Inheritance Tax लागू करण्याबाबत चर्चा व्हायला हवी असं पित्रोदा यांनी सांगितलं. अमेरिकेत हा कर लागू असल्याचं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर भाजपानं काँग्रेसवर जोरदार टीका केलीय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  (PM Narendra Modi) यांनी स्वत: हा मुद्दा निवडणूक प्रचारात उपस्थित केलाय. काँग्रेसचा पंजा तुमची वडिलोपार्जित संपत्ती हिसकावून घेईल असा आरोप पंतप्रधानांनी या सभेत केला आहे. 

पंतप्रधानांनी हा मुद्दा उपस्थित करताच देशभरातील राजकारण ढवळून निघालं. हा विषय आपल्याला जड जाणार हे लक्षात येताच काँग्रेसनं हात झटकले. हे पित्रोदा याचं वैयक्तिक मत असल्याचं पक्षानं जाहीर केलं. त्यानंतरही हा मुद्दा शांत झालेला नाही. काँग्रेसच्या बचावासाठी इंडिया आघाडीचा एकही नेता अद्याप समोर आलेला नाही. 

काय आहे अमेरिकेचा वारसा कायदा?

संपत्ती कराला 'डेथ टॅक्स' म्हणूनही ओळखलं जातं. हा एक संघराज्यात्मक कायदा आहे. तो कोणत्याही व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर संपत्तीच्या हस्तांतरणावर लागू होतो. हा संपत्तीवरील शिल्लक कर असल्याचं मानलं जातं. संपत्ती कर 18 ते 40 टक्क्यांच्या दरम्यान असू शकतो. 

( नक्की वाचा : 'काँग्रेसची लूट जिंदगी के बाद भी...' Inheritance Tax च्या मुद्यावर पंतप्रधानांचा हल्लाबोल )
 

ज्या व्यक्तीला पैसा, प्रॉपर्टी किंवा अन्य कोणता आर्थिक लाभ वडिलोपार्जित पद्धतीनं मिळालाय त्यावर वारसा कर लागतो. कोणत्याही व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या संपत्तीच्या हस्तांतरणावर हा कर लागतो. लाभार्थी व्यक्ती ज्या राज्यात आहे त्याच राज्यात हा कर लागू होतो. तो लाभार्थी अन्य कोणत्या राज्यात राहिला असला तरी त्याला कर द्यावा लागतो. 

कोणत्या राज्यांमध्ये लागू आहे कायदा?

वारसा कर हा अमेरिकेतील फक्त सहा राज्यांमध्ये लागू आहे. आयोवा, केंटकी, मॅरीलँड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी आणि पेनसिल्व्हेनिया या सहा राज्यांमध्ये हा कर लागू आहे. 1 ते 20 टक्क्यांच्या दरम्यान हा कर आहे. यापैकी आयोवा राज्यानं वारसा कर समाप्त करण्याचा निर्णय घेतलाय. 1 जानेवारी 2025 नंतर मृत्यू झालेल्या व्यक्तींवरील कर योजनाबद्ध पद्धतीनं टप्प्या-टप्प्यानं समाप्त करण्यात येणार आहे.  

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअप चॅनल जॉईन करा )

अमेरिकेतील वारसा कायदा समजून घेतल्यानंतर याबाबत काय राजकारण सुरु आहे आणि त्यावर कुणी काय प्रतिक्रिया दिलीय ते पाहूया

सॅम पित्रोदा काय म्हणाले होते?

भारतामध्ये वारसा कायद्यावर चर्चा व्हायला हवी असं मत पित्रोदा यांनी व्यक्त केलं होतं. अमेरिकेत वारसा कायदा आहे. एखाद्या व्यक्तीकडं 10 कोटी डॉलर संपत्ती असेल तर त्याच्या मृत्यूनंतर त्यामधील 45 टक्के संपत्ती मुलांना मिळती आणि 55 टक्के संपत्ती सरकारकडं जमा होते. भारतामध्ये असा कोणताही कायदा नाही. एखाद्या व्यक्तीकडं 10 अब्ज संपत्ती असेल तर त्याच्या मृत्यूनंततर ती सर्व संपत्ती मुलांना मिळते. लोकांना काहीच मिळत नाही. या विषयावर चर्चा व्हायला हवी, असं पित्रोदा म्हणाले होते. 

पित्रोदा यांच्या वक्त्यावर जोरदार पडसाद उमटलेले दिसताच काँग्रेसनं हात झटकले. हे त्यांचं वैयक्तिक मत असल्याचं पक्षानं स्पष्ट केलं.

( नक्की वाचा : 'मी असं काहीही म्हटलं नाही', वारसा कर आणि संपत्ती वाटप मुद्द्यावरुन राहुल गांधींचा PM मोदींवर निशाणा )
 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पित्रोदा यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर सडकून टीका केली. काँग्रेस वारसा कर लावणार आहे. याचा अर्थ तुम्हाला वडिलोपार्जित मिळाणाऱ्या संपत्तीवरही कर लावला जाईल. तुम्ही कष्टानं मिळावलेली संपत्ती तुमच्या मुलांना मिळणार नाही. काँग्रेस सरकारचा पंजा ती हिसकावून घेईल, अशी टीका पंतप्रधानांनी छत्तीसगडमधील सरगुजामध्ये झालेल्या प्रचारसभेत केली.

पंतप्रधान मोदी पुढं म्हणाले, 'काँग्रेसचा मंत्र आहे, 'काँग्रेसची लूट जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी. तुम्ही जिवंत असाल तोपर्यंत काँग्रेस तुम्हाला अतिरिक्त कर लादून मारेल, आणि तुम्ही गेल्यानंतर तुमच्यावर Inheritance Tax चा बोजा लादेल. ज्या लोकांनी संपूर्ण काँग्रेस पक्ष वडिलोपार्जित संपत्ती समजून मुलांना दिली त्यांना सामान्य भारतीयांनी त्यांची संपत्ती मुलांना द्यावी हे मान्य नाही. 

पित्रोदा यांचं स्पष्टीकरण

आपल्या वक्तव्यावर वाद वाढलाय हे लक्षात येताच पित्रोदा यांनी सफाई केलीय. माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. 55 टक्के संपत्ती जप्त केली जाईल हे कुणी सांगितलं? भारतामध्ये हा कायदा लागू होईल हे कुणी सांगितलं? भाजपा आणि मीडिया इतका का घाबरलाय? अमेरिकेतील वारसा कराराचं उदाहरण मी अमेरिकेसाठी दिलं होतं. मी तथ्य सांगू शकत नाही का? काँग्रेससह कोणत्याही पक्षाच्या धोरणाचा याच्याशी कोणताही संबंध नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.