संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात मोठी राजकीय घडामोड घडली. महिला आरक्षण कायद्यात (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) दुरुस्ती करण्यासाठी आणलेले घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मतदानानंतर फेटाळले गेले आहे. एनडीए (NDA) सरकारकडे लोकसभेत साधे बहुमत असले तरी, घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयंश बहुमत जुळवण्यात सरकारला अपयश आले. या पराभवानंतर सरकारने मतदारसंघांची पुनर्रचना (Delimitation Bill) आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित इतर दोन विधेयकेही मागे घेतली आहेत.
मतदानाचे गणित काय होते?
घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी सभागृहात उपस्थित असलेल्या सदस्यांपैकी किमान 66% (दोन-तृतीयंश) सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो.
- बाजूने मते: 298 (54%)
- विरोधात मते: 230
लोकसभेत एनडीएचे 293 सदस्य आहेत, तर विरोधकांकडे 233 सदस्य आहेत. गरजेचा आकडा गाठण्यासाठी सरकारला विरोधी पक्षांचा पाठिंबा किंवा काहींची अनुपस्थिती आवश्यक होती, जी शक्य झाली नाही.
दुरुस्ती कशासाठी होती?
2029 च्या निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी लोकसभेच्या जागा 543 वरून 850 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव होता. जनगणनेनंतर जागांची फेररचना करून 33% आरक्षण प्रत्यक्ष अमलात आणण्याचे नियोजन होते. दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू-काश्मीरमध्येही हे आरक्षण लागू करण्याची तरतूद होती.
विरोधकांचा आक्षेप आणि प्रादेशिक अस्मिता
सुरुवातीपासूनच विरोधकांनी या दुरुस्तीला कडाडून विरोध केला होता. ओडिसाचे माजी मुख्यमंत्री आणि बीजेडी (BJD) प्रमुख नवीन पटनायक यांनीही आपल्या खासदारांना याविरुद्ध लढा देण्याचे आवाहन केले होते. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे दक्षिण आणि पूर्वेकडील राज्यांचे राजकीय महत्त्व कमी होईल, अशी भीती प्रादेशिक पक्षांनी व्यक्त केली होती.
पंतप्रधान मोदींचे आवाहन ठरले निष्फळ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चर्चेदरम्यान सर्व पक्षांना पाठिंबा देण्याचे कळकळीचे आवाहन केले होते. मात्र, आकडेवारीच्या खेळात सरकारला मात खावी लागली. सरकार आता हे विधेयक पुन्हा मांडणार की वेगळी रणनीती आखणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
