- महिला आरक्षण डिलिमिटेशन घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत चर्चा केल्यानंतर मतदानासाठी आणले गेले
- विधेयक मंजूर होण्यासाठी सरकारला किमान दोन तृतीयांश मतांची गरज होती पण ते पूर्ण झाले नाही
- मतदानात २९८ खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने तर २३० खासदारांनी विरोधात मतदान केले
Womens Reservation Bill: महिला आरक्षण- डिलिमिटेशन घटना दुरूस्ती विधेयक नामंजूर करण्यात आलं. या विधेयकावर लोकसभेत चर्चा झाल्यानंतर त्यावर मतदान घेण्यात आले. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी त्याच्या बाजून दोन तृतिअंश मतदान होणे गरजेचे होते. त्यासाठी सरकारच्या बाजून प्रयत्न ही करण्यात आले. मात्र त्यात त्यांना यश आलं नाही. विरोधकांनी एकजूट लावत सरकारला यात नमवले. लोकसभेत यावेळी खासदारांनी मतदान केले. त्यात विधेयकाच्या बाजूनं 298 जणांनी मतदान केले. तर विरोधात 230 खासदारांनी मतदान केले. सरकारच्या बाजून दोन तृतीयअंश मतदान झाले नाही. त्यामुळे विधेयक नामंजूर झाल्याचं लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिरला यांनी जाहीर केलं.
महिला आरक्षण- डिलिमिटेशन घटना दुरूस्ती विधेयकासाठी मोदी सरकारने विशेष अधिवेशनाचे आयोजन केले होते. तीन दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनात दोन दिवस चर्चा झाली. सत्ताधारी पक्षा सोबत विरोधी पक्षाने या विधेयकावर चर्चा केली. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन तृतीअंश बहुमताची गरज होती. सत्ताधारी मोदी सरकारकडे हा बहुमताचा आकडा नव्हता. त्यांना जवळपास 68 मतं कमी पडत होती. तरी ही हे घटना दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. विरोधी पक्षातील काही जण आपल्याला मदत करतील अशी अपेक्षा सत्ताधारी पक्षाला होती.
मात्र विरोधकांनी शेवटपर्यंत एकजूट दाखवली. शिवाय एक ही मत फुटू दिलं नाही. महिला आरक्षणाच्या आडून डिलिमिटेशन केलं जात होते. शिवाय भाजप निवडणूका जिंकण्यासाठी अशा पद्धतीचे विधेयक आणत असल्याचा हल्लाबोल विरोधकांनी केला होता. कोणत्या ही स्थितीत हे विधेयक मंजूर होवू देणार नाही असा इशाराच विरोधकांनी दिला होता. कोणावर ही अन्याय होणार नाही असे आश्वासन गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत दिले होते. तसे आपण लिहून देण्यास तयार असल्याचं ही या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देतान ते म्हणाले होते.
त्यावर भाजपने जरी महिला पंतप्रधान आम्ही करतो असे लिहून दिले तरी त्याच्यावर आमचा विश्वास नाही असं स्पष्ट मत समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव यांनी मांडलं. त्यामुळे हे विधेयक फेटाळलं जाणार याची चुणूक त्याच वेळी दाखवली. विरोधकांनी काही झालं तरी सरकारला हे बील पास होवू द्यायचं नाही असा निश्चय केला होता. राहुल गांधी यांनी ही आपल्या भाषणात "हे महिला आरक्षण बिल नसून, भारताचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा एक राजकीय कट आहे," अशा शब्दांत हल्लाबोल केला होता. दक्षिणेतल्या नेत्यांचा ही या विधेयकाला विरोध होता.
नक्की वाचा - Nari Shakti Vandan: 'ही मोदींची गॅरंटी!' महिला आरक्षणावरून पंतप्रधानांनी विरोधकांना ठणकावले, दिली मोठी ग्वाही हे विधेयक फेटाळणे हे मोदी सरकारसाठी मोठा धक्का समजला जात आहे. सरकारकडे बहुमत नसताना ही त्यांनी हे विधेयक का आणले याबाबत आता चर्चा होत आहे. महिला आरक्षणाचं बील या आधीच मंजूर झालं होतं त्यावेळी त्याची अंमलबजावणी का केली गेली नाही अशी ही विचारणा होत आहे. मात्र महिला आरक्षणाबरोबर आणलेल्या डिलिमिटेशनमुळे मोदी सरकारचा घात झाला असं ही बोललं जात आहे. मोदी सरकारवर पहिल्यांदाच कोणतं बीलं मंजूर करण्यास अपयश आलं आहे. हा मोदी सरकार आणि भाजपसाठी मोठा धक्का समजला जात आहे. तर विरोधकांचा मोठा विजय समजला जात आहे.
