Women's Reservation Bill: आज लोकसभेच्या विशेष सत्रात महिला आरक्षण विधेयक सादर होत आहे. आज, १६ एप्रिल २०२६ रोजी, केंद्र सरकार लोकसभेत तीन प्रमुख घटनादुरुस्ती विधेयके सादर करत आहे. यामध्ये संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक, परिसीमन (दुरुस्ती) विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक यांचा समावेश आहे. याचा हेतू २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू करावं हा आहे. यासाठी लोकसभेतील एकूण जागांमध्ये ५४३ वरुन वाढ होत ८५० करण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्यासाठी ८१५ आणि केंद्रशासित प्रदेशासाठी ३५. यामध्ये तब्बल २७३ जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. हा बदल राज्यसभा आणि सर्व विधानसभांसाठी लागू होईल. यापूर्वीच २०२३ मध्ये महिला आरक्षण पास करण्यात आलं होतं. सरकारचं म्हणणं आहे की, कोणत्याही विद्यमान खासदाराच्या जागा कमी न करता हे आरक्षण देता यावे, यासाठी एकूण जागांची संख्या वाढवली जात आहे.
जागांचं गणित समजून घेऊया...
१. २०२३ मध्ये महिला आरक्षण मंजूर झालं असताना आता जागा वाढवण्याची आणि मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याची गरज काय आहे?
सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेने नारी शक्ती वंदन कायदा पास केला होता. ज्यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्याची तरतूद आहे. मात्र मतदारसंङ पुनर्रचनेनंतर हे आरक्षण लागू केलं जाऊ शकतं. म्हणजे लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघाच्या नव्या सीमा निश्चित केल्या जातात. १९७१ च्या जणगणनेच्या आधारावर जागा गोठवण्यात आल्या होत्या. ज्या २०२६ पर्यंत वैध होत्या. मात्र आता सरकार २०११ च्या जनगणनेच्या आधार घेत लवकर मतदारसंघ पुनर्रचना पूर्ण करू इच्छित आहे. ज्यातून २०२९ च्या निवडणुकीपासून आरक्षण सुरू होईल, जर जनगणना (२०२६-२७ ) साठी प्रतीक्षा केली तर उशीर होईल.
२. मतदारसंघ पुनर्रचना काय आहे? ती कशी केली जाईल?
पुनर्रचनेचा अर्थ आहे की, लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाची लोकसंख्या अंदाजे समान राहील. सध्या २०११ जनगणनेनुसार, साधारण एक लोकसभा मतदारसंघावर तब्बल २२-२३ लाख लोक आहेत. नव्या पुनर्रचना आयोग तयार होईल, ज्यामध्ये सर्वोच्च कोर्टाचे न्यायाधीश अध्यक्ष असतील. आयोग २०११ मध्ये जनगणनेच्या आधारावर सर्व मतदारसंघाच्या नव्या सीमा ठरवतील. यांचा निर्णय अंतिम असेल आणि कोर्टात आव्हान देता येऊ शकणार नाही. सरकारचा प्लान आहे की, सर्व राज्यांमधील जागांचं सध्याचं प्रमाण कायम ठेवावं आणि प्रत्येक राज्याला अंदाजे ५० टक्के अतिरिक्त जागांचे वाटप करावं, जेणेकरून कोणत्याही राज्याचे नुकसान होणार नाही.
३. नव्या मतदारसंघांची विभागणी कशी असेल?
२०११ च्या जनगणनेनुसार, दोन शक्यता समोर येतात. प्रत्येक राज्याला त्याच्या लोकसंख्ये इतक्याच जागा मिळतात, ज्यामुळे एकूण जागांची संख्या ८५० इतकी होते. पहिल्या शक्यतेनुसार, सर्व राज्यांच्या जागांमध्ये ५०% वाढ होते, किंवा दुसऱ्या शक्यतेनुसार, ही वाढ लोकसंख्येवर आधारित असते.
उदाहरण द्यायचं झालं तर...
उत्तर प्रदेशात लोकसभा जागा 80 ने वाढून 120-140 पर्यंत पोहोचेल.
बिहारमध्ये 40 ने वाढवून 60-73 जागा.
मध्य प्रदेशात 29 ने वाढवून 44-51 जागा.
राजस्थानात 25 ने वाढवून 38-48 जागा.
गुजरातमध्ये 26ने वाढवून 39-42 जागा.
महाराष्ट्रात 48 ने वाढवून 72-79 जागा.
तमिलनाडूमध्ये 39 हून वाढवून 58-60 जागा.
केरलमध्ये 20 ने वाढवून 30 जागा.
पश्चिम बंगालमध्ये 42 ने वाढवून 63-64 जागा.
दक्षिणेतील राज्य विरोध का करीत आहेत?
तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, आंध्र हे दक्षिणी राज्य चिंतेत आहेत. गेल्या ५० वर्षांपासून ते कुटुंब नियोजनात यशस्वी ठरलं आहेत. त्यांच्या लोकसंख्येची वाढ मंदावली आहे. जर जागांचे वाटप केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर केले गेले, तर संसदेतील त्यांचा वाटा सध्याच्या २४.३ टक्क्यांवरून सुमारे २०.७ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून म्हटलं आहे की, दक्षिणेसाठी जागा वाढवणे अस्वीकार्य आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी इशारा दिला आहे की, जर दक्षिणेचे प्रतिनिधित्व कमी केलं, तर मोठे आंदोलन होईल.
विरोधी पक्षांचं काय आहे म्हणणं?
विरोधी पक्ष महिला आरक्षणाचं समर्थन करतं, मात्र पुनर्रचना आणि मतदारसंघांच्या वाढीवरुन वाद केला जात आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, सरकार महिलांच्या नावाखाली संभ्रम निर्माण करीत आहेत आणि उत्तर प्रदेशाला फायदा पोहोचविण्याचा हेतू आहे. कपिल सिब्बल, पी चिदंबरम यांनी हे दिशाभूल करणारं असल्याचं मानलं आहे.
हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे. लोकसभेत एनडीएचे २९२ खासदार आहेत, तर आवश्यक संख्या ३६० पेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे विरोधी पक्षांचा पाठिंबा आवश्यक आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
