New Rules From 1 November: जर तुम्ही सणासुदीच्या (Festive Season) काळात काही कामे पुढील महिन्यासाठी पुढे ढकलली असतील, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण, १ नोव्हेंबर २०२५ पासून देशभरात अनेक मोठ्या नियमांमध्ये बदल (Rules Change) होणार आहेत. हे बदल थेट तुमच्या खिशावर, गुंतवणुकीवर आणि दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणारे आहेत. यामध्ये आधार कार्ड (Aadhaar Card), बँकिंग प्रणाली, क्रेडिट कार्ड (Credit Card), गॅस सिलेंडर आणि म्युच्युअल फंड (Mutual Fund) संबंधित नियमांचा समावेश आहे.
१ नोव्हेंबरपासून कोणते नियम बदलणार?
१. आधार कार्ड अपडेटचे नियम झाले सोपे:
युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (UIDAI) आधार कार्ड अपडेट करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी केली आहे. आता तुम्हाला नाव, पत्ता, जन्मतारीख किंवा मोबाईल नंबर यांसारखी माहिती अपडेट करण्यासाठी आधार केंद्रात जाण्याची गरज नाही. हे सर्व बदल तुम्ही ऑनलाइन करू शकाल. फक्त बायोमेट्रिक तपशील (Biometric Details) जसे की फिंगरप्रिंट (Fingerprint) किंवा आयरीस स्कॅन (Iris Scan) साठीच केंद्रात जाणे आवश्यक असेल.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नवीन व्यवस्थेत UIDAI तुमच्या माहितीची पडताळणी पॅन कार्ड (PAN Card), पासपोर्ट, रेशन कार्ड, मनरेगा किंवा शाळा नोंदी यांसारख्या सरकारी डेटाबेससोबत स्वयंचलित पद्धतीने (Automatic Verification) करेल. यामुळे आता कागदपत्रे अपलोड करण्याची झंझट (Complication) पूर्णपणे संपणार आहे.
November Bank Holiday: नोव्हेंबर महिन्यातही बँकांना सुट्ट्या! किती दिवस राहणार बंद? पाहा सर्व यादी
2. एसबीआय क्रेडिट कार्डचे चार्जेस वाढले: जर तुम्ही एसबीआय क्रेडिट कार्ड (SBI Credit Card) वापरत असाल, तर हा बदल तुमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे. १ नोव्हेंबरपासून 'अनसिक्योर्ड' कार्ड्सवर ३.७५% शुल्क (Charge) लागू केले जाईल. तसेच, क्रेड (CRED), चे क्यू (CheQ) किंवा मोबीक्विक (Mobikwik) सारख्या थर्ड-पार्टी ॲप्सद्वारे स्कूल किंवा कॉलेजची फी (School/College Fees) भरल्यास, त्यावर १% अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागेल. मात्र, जर तुम्ही शाळेच्या अधिकृत वेबसाइटवरून किंवा पीओएस (POS) मशीनद्वारे पेमेंट केले, तर कोणतेही शुल्क लागणार नाही. याशिवाय, ₹१,००० पेक्षा जास्तचा वॉलेट लोड (Wallet Load) केल्यास १% शुल्क आणि कार्डद्वारे चेक पेमेंट (Cheque Payment) केल्यास ₹२०० चा चार्ज लागेल.
३. म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी पारदर्शकतेचे नियम: सेबीने (SEBI) म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. आता जर एखाद्या एएमसीच्या (AMC - Asset Management Company) अधिकारी, कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी ₹१५ लाखांपेक्षा अधिकचा व्यवहार (Transaction) केल्यास, कंपनीला ही माहिती 'कॉम्प्लायन्स ऑफिसर' (Compliance Officer) यांना देणे बंधनकारक असेल. हा निर्णय गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि 'इनसाइडर ट्रेडिंग' वर (Insider Trading) प्रतिबंध घालण्यासाठी उचलण्यात आला आहे.
४. बँक खाते आणि लॉकर नॉमिनी नियमांमध्ये मोठा बदल: बँकिंग प्रणालीतही १ नोव्हेंबरपासून मोठा बदल लागू होणार आहे. 'बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५' (Banking Law Revision Act 2025) नुसार, ग्राहक आता बँक खाते (Bank Account), लॉकर आणि सेफ कस्टडीसाठी एकाऐवजी चार नॉमिनी (Four Nominees) बनवू शकणार आहेत. ग्राहक कोणत्या नॉमिनीला किती हिस्सा मिळेल, हे देखील ठरवू शकतील. जर पहिला नॉमिनी नसेल, तर त्याचा हिस्सा आपोआप दुसऱ्या नॉमिनीकडे हस्तांतरित होईल. यामुळे भविष्यातील विवादांची (Disputes) शक्यता कमी होऊन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल.
Good News! एक महिन्याच्या विलंबानंतर नेरळ-माथेरान मिनी ट्रेन सुरू होणार
५. एलपीजी, सीएनजी आणि पीएनजी दरांमध्ये संभाव्य बदल: दर महिन्याप्रमाणेच १ नोव्हेंबर रोजी एलपीजी (LPG), सीएनजी (CNG) आणि पीएनजी (PNG) च्या दरांची समीक्षा (Review) केली जाईल. तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील (International Market) किमतीच्या आधारावर या दरांमध्ये बदल करतात. त्यामुळे या वेळी गॅसच्या दरात वाढ किंवा दिलासा मिळण्याची शक्यता कायम आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
