परदेश प्रवासाची इच्छा बाळगणाऱ्या नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने पासपोर्ट नियमांमध्ये दुरुस्ती केली असून पासपोर्ट शुल्कात लक्षणीय वाढ केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, 'पासपोर्ट (सुधारणा) नियम, 2026' हे आगामी 1 जुलै 2026 पासून संपूर्ण देशात लागू होतील. नवीन नियमांनुसार, सामान्य आणि तत्काळ अशा दोन्ही श्रेणींमधील 36 पानांच्या आणि 60 पानांच्या पासपोर्टच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे.
असा असेल नवीन पासपोर्ट शुल्क तक्ता
- 36 पाने (नवीन / नूतनीकरण) - सामान्य 1500 रुपये (1 जुलैपासून 2500 रुपये)
- 36 पाने (तत्काळ सेवा) - 3500 रुपये (1 जुलैपासून 5000 रुपये)
- 60 पाने (नवीन / नूतनीकरण) - सामान्य 2000 रुपये (1 जुलैपासून 3500 रुपये)
- 60 पाने (तत्काळ सेवा)- 4000 रुपये (1 जुलैपासून 6000 रुपये)
बालके आणि ज्येष्ठ नागरिकांना फीमध्ये 10% सवलत
नवीन नियमावलीत केंद्र सरकारने लहान मुले आणि वृद्ध नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे. 8 वर्षांपर्यंतची बालके आणि 60 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेले ज्येष्ठ नागरिक यांना पासपोर्टच्या शुल्कात 10% सवलत दिली जाईल. ही सवलत केवळ नवीन पासपोर्ट अर्जांसाठी लागू असेल, पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी ही सूट मिळणार नाही.
(नक्की वाचा- VIDEO: भांडुप जंक्शनवर बाईक चालकांना का वाटतेय भीती? जीव मुठीत धरून नागरिकांचा प्रवास)
पासपोर्टची वैधता आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे महत्त्वाचे स्पष्टीकरण
परराष्ट्र मंत्रालयाने पासपोर्टच्या वैधतेबाबत स्पष्ट केले आहे की, प्रौढ नागरिकांसाठी जारी करण्यात येणाऱ्या पासपोर्टची वैधता 10 वर्षांपेक्षा जास्त असणार नाही. तर 18 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या अल्पवयीन मुलांसाठी पासपोर्टची वैधता 5 वर्षे किंवा ते 18 वर्षांचे होईपर्यंत मर्यादित राहील.
"पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नाही"
दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाने बुधवारी एका विशेष प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. अधिकार्यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय पासपोर्ट हा प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी आणि परदेशात आपली ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी दिलेला एक 'प्रवास दस्तऐवज' आहे. तो भारताच्या नागरिकत्वाचा अंतिम किंवा निर्णायक पुरावा मानला जाऊ शकत नाही.
