How to reduce Traffic Challan : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास मोठा दंड भरावा लागतो. अनेकदा नागरिकांना आपल्या चुकीची जाणीव होते, मात्र हे दंड त्यांच्यासमोर मोठे आर्थिक संकट उभे करतात. यावर दिलासा देण्यासाठी सरकारनेच लोक अदालत हा एक कायदेशीर मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे, ज्याबद्दल फार कमी लोकांना माहिती आहे.
या लोक अदालतीद्वारे तुम्ही तुमच्या थकीत वाहतूक दंडावर 50% किंवा त्याहून अधिक सवलत मिळवू शकता. ही पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रिया आहे. मुंबईसह देशभरात ही प्रक्रिया लागू होते. कोर्टात किंवा वकिलांकडे न जाता, थकीत दंडावर 50% सूट मिळवता येतो.
लोक अदालतीत कसं पोहोचणार?
लोक अदालतीची तारीख तपासा. 'लोक अदालत' ही राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण किंवा राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाद्वारे (SLSA) वर्षातून अनेक वेळा आयोजित केली जाते.
तुमच्या क्षेत्रातील आगामी लोक अदालतीची तारीख तपासा. ही माहिती SLSA च्या वेबसाइटवर, वाहतूक पोलिसांच्या वेबसाइटवर किंवा स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये उपलब्ध असते.
(नक्की वाचा- Social Media Rule: चीनचा ऐतिहासिक निर्णय! 'या' इन्फ्लुएन्सर्सच्या कंटेन्टवर येणार बंदी)
ऑनलाईन नोंदणी करा
- लोक अदालतीमध्ये सहभागी होण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये ऑनलाईन नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
- नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी (NALSA) किंवा संबंधित राज्याच्या लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटीच्या अधिकृत वेबसाइटला (https://legal.maharashtra.gov.in/) भेट द्या.
- लोक अदालतीसाठी ऑनलाईन अर्ज किंवा टोकन मिळवण्यासाठी नोंदणी करा. नोंदणी करताना तुमचा चलान क्रमांक, वाहन क्रमांक आणि वैयक्तिक माहिती भरणे आवश्यक आहे.
- नोंदणी यशस्वी झाल्यावर तुम्हाला टोकन क्रमांक आणि नियुक्ती पत्र मिळेल. याची प्रिंट घेऊन ठेवा.
आवश्यक कागदपत्रे गोळा करा
- नोंदणीची छापील प्रत आणि टोकन क्रमांक.
- ई-चलानची मूळ किंवा छापील प्रत.
- वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र (RC Book) आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स (Driving License).
- ओळखपत्र
तुम्हाला दिलेल्या निश्चित वेळेत आणि ठिकाणी उपस्थित राहा. लोक अदालतीमध्ये न्यायिक अधिकारी आणि वाहतूक पोलीस उपस्थित असतात. तुमच्या चलान प्रकरणाची सुनावणी अनौपचारिक वातावरणात केली जाते. येथे अधिकारी तुमच्या उल्लंघनाची गंभीरता आणि दंड न भरण्याचे कारण समजून घेतात. बहुतांश किरकोळ उल्लंघनांच्या जसं की हेल्मेट नाही, सीटबेल्ट नाही, नो-पार्किंगबाबतीत अधिकाऱ्यांद्वारे थेट 50% पर्यंत किंवा त्याहून अधिक सवलत दिली जाते.
एकदा तडजोड निश्चित झाल्यावर, तुम्ही कमी केलेली दंडाची रक्कम त्वरित रोख किंवा UPI द्वारे भरा. पेमेंट केल्यानंतर तुमचे चलान प्रकरण कायमस्वरूपी बंद केले जाते आणि तुम्हाला त्याची अधिकृत पावती दिली जाते.
कोणती प्रकरणे लोक अदालतमध्ये पात्र नसतात?
- दारू पिऊन गाडी चालवणे
- अपघातामुळे झालेले दंड किंवा गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे
- ज्या प्रकरणांवर आधीच उच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे.
