New GST Rate 2025 : सणासुदीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना एक मोठा दिलासा दिला आहे. आज, 22 सप्टेंबरपासून GST 2.0 लागू झाले आहेत. त्यानुसार आता आरोग्य आणि आयुर्विमा पॉलिसींवरील 18% जीएसटी पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे आता वैयक्तिक आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसी घेणे खूप स्वस्त झाले आहे. यामुळे जुन्या आणि नवीन ग्राहकांना नेमका काय फायदा होणार आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. याबाबतची सर्व माहिती आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.
प्रीमियममध्ये नेमका किती बदल झाला?
यापूर्वी, विमा पॉलिसी घेताना प्रीमियमवर 18% जीएसटी आकारला जात होता. उदाहरणार्थ, जर तुमचा वार्षिक प्रीमियम 20,000 रुपये असेल, तर तुम्हाला 23,600 रुपये भरावे लागत होते. पण आता जीएसटी रद्द झाल्यामुळे ही रक्कम 20,000 रुपयेच राहणार आहे. म्हणजेच, प्रीमियमवरील कराचा भार पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे.
या निर्णयाचा कुणाला फायदा होईल?
हा नवीन नियम 22 सप्टेंबरपासून लागू झाला आहे. त्यामुळे, ज्या लोकांची पॉलिसी आज किंवा त्यानंतर रिन्यू होत आहे किंवा जे नवीन पॉलिसी खरेदी करत आहेत, त्यांनाच याचा फायदा मिळेल. हा बदल इंडिविज्युअल हेल्थ पॉलिसी, फॅमिली फ्लोटर, सीनियर सिटीजन पॉलिसी, टर्म लाइफ इन्शुरन्स, ULIP आणि एंडॉवमेंट सारख्या अनेक पॉलिसींना लागू आहे.
( नक्की वाचा : New GST Rates: बाहेर जेवायला जाताय? आता तुमचा खिसा जास्त रिकामा होणार नाही! वाचा कसा होणार तुमचा फायदा )
कुणाला फायदा होणार नाही?
ज्या लोकांनी यापूर्वीच पॉलिसी खरेदी केली आहे आणि प्रीमियम भरला आहे, त्यांना या सवलतीचा फायदा मिळणार नाही. कारण त्यांनी 22 सप्टेंबरच्या आधीच 18% जीएसटी भरलेला आहे. तसेच, ग्रुप इन्शुरन्स किंवा कॉर्पोरेट पॉलिसींना ही सूट लागू नाही.
पॉलिसीची मुदत 20 सप्टेंबर रोजी संपली असेल तर?
जर तुमची आरोग्य पॉलिसी 20 सप्टेंबर रोजी एक्सपायर झाली असेल तर काळजी करण्याची गरज नाही. IRDAI च्या नियमांनुसार, तुम्हाला 30 दिवसांचा ग्रेस कालावधी मिळतो. याचा अर्थ, तुम्ही 21 ऑक्टोबरपर्यंत तुमची पॉलिसी रिन्यू करू शकता. तुम्ही तुमची पॉलिसी 22 सप्टेंबर किंवा त्यानंतर रिन्यू केली, तर तुम्हाला जीएसटी कपातीचा थेट फायदा मिळेल. यामुळे तुमच्या 'नो-क्लेम बोनस' आणि 'वेटिंग पीरियड'वर कोणताही परिणाम होणार नाही.
विमा कंपन्या बेस प्रीमियममध्ये बदल करतील का?
तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, जीएसटी हटवल्यानंतर प्रीमियम 15 ते 18% पर्यंत स्वस्त होईल. मात्र, विमा कंपन्या बेस प्रीमियममध्ये काही बदल करतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. टर्म इन्शुरन्ससारख्या पॉलिसींमध्ये कंपन्या फारसा बदल करू शकणार नाहीत, कारण त्यामध्ये स्पर्धा खूप जास्त आहे. परंतु, एंडॉवमेंट आणि ULIP सारख्या पॉलिसींमध्ये केवळ प्रीमियम स्वस्त होणार नाही, तर आता संपूर्ण रक्कम गुंतवणुकीत जाईल आणि त्यावर जास्त परतावा मिळेल.
( नक्की वाचा : iPhone 16 Price Cut: आयफोन 16 वर सुपर डुपर सूट; 50 हजारांच्या खाली मिळतोय 'हा' स्मार्टफोन, जाणून घ्या किंमत )
विमा बाजारपेठेवर काय परिणाम होईल?
यापूर्वी विमा पॉलिसी महाग असल्याने अनेक लोक आरोग्य आणि जीवन विमा घेण्यापासून दूर राहात होते. आता कर रद्द झाल्यामुळे जास्त लोक पॉलिसी खरेदी करतील. यामुळे विमा कंपन्यांना नवीन ग्राहक मिळतील आणि 'रिस्क पूल' मजबूत होईल. तरुण आणि निरोगी लोकही स्वस्त पॉलिसी घेतील, ज्यामुळे कंपन्यांवरील क्लेमचा दबाव कमी होईल आणि बाजारपेठ वेगाने वाढेल.
सामान्य माणसाला थेट फायदा
सरकारनं व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, या निर्णयामुळे विमा पॉलिसी सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येईल. आता फक्त प्रीमियम भरावा लागेल आणि त्यावर कोणताही कर लागणार नाही. हे पाऊल विमा क्षेत्र आणि ग्राहक दोघांसाठीही फायदेशीर ठरेल.
