Public Nuisance: जर तुमचाही शेजारी रात्री उशिरापर्यंत मोठ्या आवाजात गाणी वाजवत असेल. तुम्ही या त्रासाला कंटाळला असाल. अनेकदा त्याला सांगूनही तो ऐकून न घेता भांडायला येत असेल तर कोणताही वाद न घालता कायद्याने त्याला धडा शिकवावा. तुम्हाला काही कायदेशीर हक्क आहेत, ज्याअंतर्गत तुम्ही तक्रार करून त्याला रात्री संगीत वाजवण्यापासून थांबवू शकता. चला, उच्च न्यायालयाचे वकील विभू त्यागी यांच्याकडून जाणून घेऊया की, तुमच्या शेजाऱ्याला रात्री उशिरा संगीत वाजवण्यापासून थांबवण्यासाठी कोणते उपाय आहेत?
तुमचे कायदेशीर हक्क कोणते आहेत?
वकील विभू त्यागी यांनी स्पष्ट केले की, जर तुमचा शेजारी रात्री उशिरा मोठ्या आवाजात संगीत लावत असेल, पार्ट्या करत असेल किंवा गोंगाट करून तुमच्या झोपेत आणि शांततेत व्यत्यय आणत असेल, तर तो केवळ एक उपद्रव नाही, तर कायद्याचे उल्लंघन देखील आहे. सार्वजनिक उपद्रव म्हणजे असे कोणतेही कृत्य जे सामान्य जनतेच्या किंवा जवळपास राहणाऱ्या लोकांच्या सोई, आरोग्य किंवा शांततेत व्यत्यय आणते. आता, तुम्ही या कायद्याअंतर्गत कारवाईची मागणी करू शकता. भारतीय कायदा अशा प्रकरणांमध्ये सामान्य नागरिकांना स्पष्ट हक्क देतो.
ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम, २००० नुसार रात्री उशिरापर्यंत मोठ्या आवाजात संगीत लावणे बेकायदेशीर आहे. रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत लाऊडस्पीकर किंवा डीजेच्या विरोधात तुम्ही ११२ वर पोलिसांकडे तक्रार दाखल करू शकता किंवा ऑनलाइन पोर्टलद्वारे कारवाईची मागणी करू शकता, कारण यामुळे तुमच्या शांततापूर्ण वातावरणाच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होते. भारतीय कायद्यानुसार, रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत मोठ्या आवाजाचे लाऊडस्पीकर किंवा ध्वनी उपकरणे वापरण्यास मनाई आहे. दोषी आढळल्यास, पोलीस १०,००० रुपयांपर्यंत दंड आकारू शकतात किंवा उपकरणे जप्त करू शकतात.
शेजाऱ्याला थांबवण्यासाठी उपाय
संभाषण: सर्वप्रथम, आपल्या शेजाऱ्याला शांतपणे भेटा आणि आपली समस्या समजावून सांगा. अनेकदा, त्यांच्या कृतीमुळे त्रास होत आहे हे त्यांच्या लक्षातही येत नाही.
मध्यस्थी: जर थेट चर्चेतून तोडगा निघू शकत नसेल, तर समंजस शेजारी किंवा आरडब्ल्यूए (RWA) सदस्यांना सामील करून प्रकरण सोडवा.
पोलिसांकडे तक्रार: जर प्रकरण गंभीर असेल, तर पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल करा. पोलीस चलन जारी करू शकतात, दंड आकारू शकतात किंवा माल जप्त करू शकतात.
न्यायालयात जाणे: वकिलाच्या माध्यमातून कायदेशीर नोटीस पाठवता येते. शेवटचा उपाय म्हणून, तुम्ही न्यायालयातही जाऊ शकता.
