Right to Die with Dignity: सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आपल्याला संविधानाने दिला आहे, पण जेव्हा शरीर साथ सोडून देते आणि माणूस फक्त यंत्रांच्या आधारे श्वास घेत असतो, तेव्हा 'सन्मानाने मरण्याचा अधिकार' काय असतो? गाझियाबादच्या हरीश राणा प्रकरणाने आज देशाला या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे.
गेल्या 13 वर्षांपासून अचेत अवस्थेत (कोमा) असलेल्या हरीशला सर्वोच्च न्यायालयाने 'पॅसिव्ह यूथेनेशिया' म्हणजेच इच्छामृत्यूची परवानगी दिली आहे. हा निकाल केवळ हरीशसाठी नाही, तर अशा हजारो कुटुंबांसाठी आशेचा किरण ठरला आहे जे आपल्या प्रियजनांना वेदनेत पाहू शकत नाहीत.
न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला यांनी हा निकाल देताना एक अत्यंत भावूक विधान केले. त्यांनी म्हटले की, जिवंत राहणे की न राहणे, हा निर्णय आता 'मरण्याच्या अधिकाराच्या' संदर्भात आम्हाला मार्ग दाखवतो.
न्यायालयासमोर जीवन विरुद्ध सन्मान असा मोठा प्रश्न होता. देवाने कोणाला विचारून जन्म दिलेला नसतो, पण जेव्हा एखादी व्यक्ती केवळ यंत्रांच्या जोरावर मृत्यूशी झुंज देत असते, तेव्हा तिला सन्मानाने निरोप देणे हा सुद्धा तिचा मूलभूत अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
( नक्की वाचा : Iran Israel War : फक्त 2 तासांची नोटीस अन् युद्धाच्या मैदानात भारतीय लेकीची एन्ट्री; वाचा थरकाप उडवणारी गोष्ट )
जगण्याचा हक्क आणि मरणाचा सन्मान
सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये ऐतिहासिक निकाल देताना मान्य केले होते की, कलम 21 नुसार सन्मानाने मरण्याचा अधिकार हा जीवनाच्या अधिकाराचाच एक भाग आहे. एखादी व्यक्ती जर अशा आजाराने ग्रस्त असेल जो कधीही बरा होऊ शकत नाही आणि ती केवळ व्हेंटिलेटरसारख्या उपकरणांवर अवलंबून असेल, तर तिचे उपचार थांबवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.
हरीश राणाचे प्रकरण हे देशातील पहिले असे प्रकरण ठरले आहे, जिथे न्यायालयाने 2018 च्या नियमावलीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करत इच्छामृत्यूला मंजुरी दिली आहे.
काय असते 'लिविंग विल' आणि ते कसे करावे?
लिविंग विल म्हणजे एक प्रकारचे इच्छापत्र आहे. कोणतीही सज्ञान व्यक्ती, जी मानसिकदृष्ट्या सक्षम आहे, ती हे लिहून ठेवू शकते की भविष्यात जर ती कधी कोमात गेली किंवा अशा आजाराने ग्रासली जिथून परत येणे शक्य नाही, तर तिला कृत्रिम उपकरणांवर जिवंत ठेवू नये.
2018 मध्ये ही प्रक्रिया खूप कठीण होती, कारण त्यासाठी मॅजिस्ट्रेटची संमती आवश्यक होती. मात्र, 2023 मध्ये न्यायालयाने ही प्रक्रिया सोपी केली आहे. आता केवळ दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत सही करून नोटरी किंवा गॅझेटेड ऑफिसरकडून हे इच्छापत्र प्रमाणित करून घेता येते.
इच्छामृत्यूची प्रक्रिया आता झाली सोपी
पूर्वी इच्छामृत्यूसाठी दोन वेगवेगळ्या मेडिकल बोर्डांची आणि मॅजिस्ट्रेटच्या परवानगीची गुंतागुंतीची प्रक्रिया होती. आता नवीन नियमांनुसार, रुग्णालयाला स्वतःचे एक मेडिकल बोर्ड बनवावे लागेल जे रुग्णाच्या स्थितीची तपासणी करेल. त्यानंतर दुसरे स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड 48 तासांच्या आत त्या निर्णयाची पुष्टी करेल.
एखाद्या व्यक्तीने लिविंग विल बनवले नसेल, तर त्याचे कुटुंब किंवा जवळचे नातेवाईक उपचार थांबवण्याची विनंती करू शकतात. अशा वेळीही मेडिकल बोर्डाची प्रक्रिया पूर्ण करून निर्णय घेतला जातो. अनावश्यक रित्या एखाद्याला मशीनच्या आधारे जिवंत ठेवणे हे त्याच्या मानवी सन्मानाला बाधा पोहचवणारे असू शकते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
सर्वसमावेशक कायद्याची गरज
सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालासोबतच केंद्र सरकारला एक महत्त्वाची सूचना केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, इच्छामृत्यूबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आता सरकारने एक सर्वसमावेशक कायदा आणायला हवा. हरीश राणाच्या या निर्णयामुळे भविष्यात अशा अनेक कुटुंबांना कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे, जे आपल्या हतबल रुग्णाला वेदनामुक्त मृत्यू देऊ इच्छितात. सन्मानाने निरोप घेण्याचा हा मार्ग आता कायद्याच्या चौकटीत अधिक स्पष्ट झाला आहे.
