Digital Address ID: आधार कार्डाद्वारे ओळख आणि UPI द्वारे डिजिटल पेमेंट सोपे केल्यानंतर, आता सरकार आणखी एक मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. आता प्रत्येक पत्त्याला एक युनिक डिजिटल आयडी मिळू शकते. ज्याप्रमाणे आधार क्रमांक प्रत्येक नागरिकाच्या ओळखीसाठी आवश्यक बनला, त्याचप्रमाणे ही डिजिटल ॲड्रेस आयडी देशातील प्रत्येक घर आणि ठिकाणाची ओळख सोपी आणि अचूक बनवण्यास मदत करेल.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार एक अशी प्रणाली आणण्याची योजना तयार तरत आहे, ज्यात प्रत्येक पत्त्याला एक युनिक डिजिटल आयडी दिला जाईल. यामुळे सरकारी सेवा आणि पार्सलसारख्या डिलिव्हरी अधिक जलद आणि योग्य पद्धतीने करता येतील.
सध्या देशात पत्त्यांबाबत कोणतीही निश्चित प्रणाली किंवा फॉरमॅट नाही. तसेच, एखाद्याचा पत्ता डेटा कोण ठेवतंय आणि त्याचा काय वापर केला जातो, हे देखील निश्चित नाही. अनेकदा कंपन्या ही माहिती लोकांच्या परवानगीशिवाय शेअर करतात. हे थांबवण्यासाठी, सरकार आता अशी प्रणाली बनवत आहे जिथे तुमच्या परवानगीशिवाय तुमचा पत्ता कोणीही वापरू शकणार नाही.
( नक्की वाचा : Lakhpati Didi Scheme : महिलांचं भाग्य बदलणारी 'लखपती दीदी' योजना काय आहे? कसा करणार अर्ज? )
का आहे गरज?
ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलिव्हरी आणि कुरियर सेवा जितक्या वेगाने वाढल्या आहेत, तितकीच चुकीचा किंवा अपुरा पत्ता ही एक मोठी समस्या बनली आहे. गाव असो किंवा शहर, अनेक ठिकाणी पत्ते एखाद्या खुणेने किंवा स्थानिक नावाने लिहिले जातात, जे प्रमाणित नाहीत आणि स्पष्टही नाहीत. यामुळे डिलिव्हरीमध्ये उशीर होतो आणि गोंधळही निर्माण होतो. एका अभ्यासानुसार, पत्त्यांच्या या गडबडीमुळे देशाला दरवर्षी सुमारे 10 ते 14 अब्ज डॉलर, म्हणजेच जीडीपीच्या सुमारे 0.5% नुकसान होते.
काय बदल होईल?
सरकार 'डिजिटल ॲड्रेस' नावाचा एक नवीन फ्रेमवर्क (चौकट) तयार करत आहे, ज्यात पत्ता कसा लिहावा, कसा शेअर करावा आणि कोणत्या अटींसह त्याचा वापर केला जावा हे निश्चित केले जाईल. या प्रणालीद्वारे, कोणत्याही डिजिटल प्लॅटफॉर्मला तुमचा पत्ता हवा असल्यास, त्यांना तुमची परवानगी घ्यावी लागेल.
या संपूर्ण योजनेवर टपाल विभाग काम करत आहे आणि स्वतः पंतप्रधान कार्यालय (PMO) यावर लक्ष ठेवून आहे. लवकरच एक मसुदा योजना सार्वजनिक सूचनांसाठी जारी केली जाईल आणि वर्षाच्या अखेरपर्यंत त्याची अंतिम आवृत्ती समोर येऊ शकते. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ही प्रणाली लागू करण्यासाठी एक नवीन कायदा देखील आणला जाऊ शकतो.
( नक्की वाचा : Voter ID डाऊनलोड कसा करणार? वाचा सोपी पद्धत, काही मिनिटांमध्येच होईल काम )
DIGIPIN म्हणजे काय?
या प्रणालीतील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे DIGIPIN म्हणजेच Digital Postal Index Number. हा 10 अक्षरी अल्फान्यूमेरिक कोड (अक्षर आणि अंकांचा एकत्रित कोड) असेल, जो कोणत्याही ठिकाणाचे स्थान अगदी अचूकपणे दर्शवेल.
सध्याची जी पिनकोड प्रणाली आहे ती एका मोठ्या क्षेत्राला कव्हर करते, परंतु DIGIPIN खास त्या ठिकाणासाठी असेल जिथे तुम्ही राहता किंवा एखादे दुकान किंवा इमारत आहे. ज्या ठिकाणी सामान्य पत्ता काम करत नाही, उदाहरणार्थ गाव, झोपडपट्ट्या, जंगल किंवा डोंगराळ भाग – अशा ठिकाणी हे अत्यंत उपयुक्त ठरेल. DIGIPIN मुळे आता देशातील प्रत्येक कोपऱ्याला एक युनिक डिजिटल पत्ता मिळू शकेल.
डिजिटल पत्त्याच्या मानकांशी संबंधित मसुदा एका आठवड्याच्या आत जारी केला जाईल आणि त्यानंतर वर्षाच्या अखेरपर्यंत अंतिम योजना निश्चित केली जाईल. जर सर्व काही नियोजित पद्धतीने झाले, तर येत्या काळात डिजिटल ॲड्रेस सिस्टिम (पत्ता प्रणाली) देखील आधार आणि UPI प्रमाणे आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनू शकते.
