विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा दारूण पराभव झाला. महाविकास आघाडीतील शरद पवार गटाला 10 आमदार, ठाकरे गटाला 20 आणि काँग्रेसला 16 आमदार निवडून आणता आले. मविआला विधानसभा निवडणुकीत मोठा फटका सहन करावा लागला आहे. विधीमंडळ विरोधीपक्ष नेतेपदासाठी एका पक्षाचे किमान 28 आमदार आवश्यक असतात. मात्र मविआच्या कोणत्याही पक्षाकडे तितकंच संख्याबळ नसल्यामुळे यंदा विरोधी पक्षनेता नसेल असं सांगितलं जात असताना ठाकरे गटाचे विधीमंडळ पक्षाचे गटनेते भास्कर जाधव यांनी विधानमंडळ सचिवालयात पाठवलेल्या पत्राने मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
नक्की वाचा - फक्त दोनचं मतं? मनसे उमेदवाराचे धक्कादायक आरोप; अखेर वस्तुस्थिती आली समोर
ठाकरे गटाकडून विरोधी पक्षनेते पद मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आदित्य ठाकरे यांना विरोधी पक्षनेतेपद मिळावं यासाठी पक्षाने चाचपणी सुरू केली आहे. भास्कर जाधव यांनी विधीमंडळ सचिवालयाला यासंदर्भात नियम विचारले आहेत. महाराष्ट्रात विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्यासाठी आवश्यक 28 आमदारांचे संख्याबळ आहे. परंतु महाविकास आघाडीतील कोणत्याही पक्षाकडे ते नाही. त्यामुळे विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त राहण्याची शक्यता आहे.
मात्र यापूर्वी 1986-1990 या कालावधीत जनता पक्ष आणि शेकापला कमी संख्याबळ असूनही विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात आले होते. त्या काळात शरद पवार विरोधी पक्षनेते होते, जेव्हा जनता पक्षाचे 20 आणि शेकापचे 13 आमदार होते. दिल्लीत तीन आमदार भाजपाचे असताना त्यांना विरोधी पक्ष नेते पद मिळाले आहे.
नक्की वाचा - निवडणुकीत भोपळा, आता इंजिनही जाणार? राज ठाकरेंच्या मनसेचं काय चुकलं?
महाराष्ट्र विधिमंडळ विरोधी पक्षनेते संदर्भातले 1970चा नियम काय आहे?
1970 चा नियम महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधी पक्ष नेत्याच्या नियुक्तीच्या संदर्भात लागू होता. या नियमांनुसार, विधानसभेत सत्ताधारी पक्षानंतर सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षाचा नेता विरोधी पक्ष नेता म्हणून नियुक्त केला जातो. यासाठी त्या पक्षाला किमान 29 जागा (10% जागा) मिळवणे आवश्यक आहे. या नियमामुळे शिवसेना (UBT) आणि काँग्रेससारख्या पक्षांना विरोधी पक्ष नेत्याच्या पदासाठी पात्रता सिद्ध करणे आवश्यक आहे
