Akola News : अकोल्यात कृषीमंत्र्यांसमोरच शेतकऱ्यांचा 'संताप', पांदण रस्त्यांवरून थेट विचारला जाब

Akola News :  अकोल्यातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात सुरू असलेल्या शिवार फेरीदरम्यान राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना शेतकऱ्यांच्या थेट प्रश्नाचा सामना करावा लागला. '

जाहिरात
Read Time: 2 mins
Akola News : अकोल्यातील शेतकऱ्यांनी थेट कृषी मंत्र्यांसमोर कैफियत मांडली.
अकोला:

योगेश शिरसाट प्रतिनिधी अकोला

Akola News :  अकोल्यातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात सुरू असलेल्या शिवार फेरीदरम्यान राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना शेतकऱ्यांच्या थेट प्रश्नाचा सामना करावा लागला. 'शिवार फेरीसाठी रस्ता आहे, मग आमच्या शेताकडे जायला पांदण रस्ता का नाही?' असा थेट सवाल विचारत शेतकऱ्यांनी त्यांच्या दैनंदिन अडचणींना मंत्र्यांसमोर वाचा फोडली. या प्रश्नावर कोणताही ठोस उपाय न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना निराशा सहन करावी लागली.

काय आहे प्रकरण?

शिवार फेरीदरम्यान मंत्री भरणे यांनी शेतकऱ्यांना ‘काही म्हणणे आहे का?' असे विचारले. यावर शेतकऱ्यांनी लगेचच आपली व्यथा मांडली. “साहेब, शिवार फेरीत येण्यासाठी चांगला रस्ता आहे म्हणून इथली पिके चांगली दिसतात. पण आमच्या शेतीवर जाण्यासाठी मात्र पांदण रस्ताच नाही. तो रस्ता तातडीने करा,” अशी मागणी त्यांनी केली.

यावर कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी तात्काळ “हो, आपण करून घेऊ” असे उत्तर दिले. परंतु, इतक्यावर शेतकऱ्यांचे समाधान झाले नाही. पांदण रस्ता योजनेची केवळ घोषणा न करता, त्यावर ठोस कार्यवाहीची मागणी त्यांनी लावून धरली.

( नक्की वाचा : Thane Metro : ठाण्यात सोमवारी मेट्रो धावणार! 'या' 10 स्टेशनवरून ट्रायल रन, वाचा सर्व माहिती एका क्लिकमध्ये )

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शेतकऱ्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले, मात्र पांदण रस्त्यांबाबत कोणतीही ठोस भूमिका किंवा योजना स्पष्ट केली नाही. “यानंतर सांगा” असे म्हणत त्यांनी संवाद पुढे सुरू ठेवला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या ज्वलंत प्रश्नावर शासन पातळीवर काय कार्यवाही होणार, हे अनुत्तरितच राहिले.

Advertisement

या संपूर्ण प्रसंगामुळे उपस्थित अधिकारी, पाहुणे आणि शेतकऱ्यांमध्ये क्षणभर हशा पिकला असला तरी, शेतकऱ्यांचा महत्त्वाचा प्रश्न मात्र दुर्लक्षित राहिला. शिवार फेरीमधून पिकांबाबत मार्गदर्शन मिळत असले, तरी शेतकऱ्यांसाठी दैनंदिन जीवनातील मूलभूत सुविधा अधिक महत्त्वाच्या असल्याचे या घटनेतून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
 

Topics mentioned in this article