योगेश शिरसाट, प्रतिनिधी
Akola News : अकोला जिल्ह्यातील बार्शीटाकळी तालुक्यातील जनुना ग्रामपंचायतीमध्ये एक अत्यंत मोठी आणि ऐतिहासिक प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे. कर्तव्यात कसूर आणि कामकाजात गंभीर अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवत अमरावती विभागाच्या अपर आयुक्तांनी जनुना ग्रामपंचायतीचे उरलेले सर्व 6 सदस्य अपात्र ठरवले आहेत.
या कारवाईमुळे संपूर्ण ग्रामपंचायतच बरखास्त झाली असून, अकोला जिल्ह्याच्या इतिहासातील ही पहिलीच अशा प्रकारची मोठी कारवाई असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे संपूर्ण जिल्ह्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
अमरावती विभागाचे अपर आयुक्त सुरज वाघमारे यांनी 16 डिसेंबर 2025 रोजी हा ऐतिहासिक आदेश जारी केला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 च्या कलम 39 (1) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये उपसरपंच विजय धनसिंग जाधव यांच्यासह सदस्य रोहित बाळू पवार, मिरा मोतीराम जाधव, बुगाबाई मुंदीलाल पवार, संजय हरिचंद्र पवार आणि दयाराम बोंद्राजी घोडे या 6 जणांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे जनुना ग्रामपंचायतीची सत्ता आता पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे.
( नक्की वाचा : Akola News : कुणी केला गेम? निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच उमेदवारांना आले पराभवाचे मेसेज; राजकीय वर्तुळात भूकंप! )
जनुना ग्रामपंचायतीची एकूण सदस्यसंख्या 9 इतकी आहे. विशेष म्हणजे, या ग्रामपंचायतीचे 3 सदस्य वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये आधीच अपात्र ठरले होते. आता उर्वरित 6 सदस्यांवरही अपात्रतेची कुर्हाड कोसळल्याने ग्रामपंचायतीचे सर्वच्या सर्व 9 सदस्य अपात्र ठरले आहेत.
एखाद्या ग्रामपंचायतीचे सर्व सदस्य एकाच वेळी अपात्र ठरण्याची आणि संपूर्ण बॉडी बरखास्त होण्याची ही जिल्ह्यातील अत्यंत दुर्मिळ घटना मानली जात आहे. या कारवाईमुळे गावातील विकासकामे आणि प्रशासकीय निर्णयांवर सध्या तरी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून ग्रामस्थांमध्ये याविषयी विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
काय होते कारण?
या कठोर कारवाईमागे ग्रामपंचायतीच्या शासकीय दस्तऐवजांमधील विसंगती हे मुख्य कारण ठरले आहे. 26 मार्च 2025 रोजी झालेल्या ग्रामपंचायत सभेच्या कामकाज रजिस्टरमध्ये ठराव क्रमांक 1 ते 4 वरील नोंदींमध्ये खाडाखोड आणि विसंगती असल्याचे चौकशीत समोर आले होते.
शासकीय दस्तऐवजांची जबाबदारी सचिवाची असली तरी, या प्रकरणात सदस्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे ताशेरे अपर आयुक्तांनी ओढले आहेत. सचिव आणि शिपायांनी दिलेले प्रतिज्ञापत्रही चौकशीमध्ये ग्राह्य धरण्यात आले नाही, ज्यामुळे सदस्यांवरील ठपका अधिक गडद झाला.
( नक्की वाचा : Akola News : अकोल्यातील बहुचर्चित दंगल प्रकरणात 14 वर्षांनी 59 जणांना मिळाला न्याय; कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय )
प्रशासक नियुक्ती आणि पुढील कारवाईचे संकेत
सरपंच नलिनी मखराम राठोड यांनी दाखल केलेल्या अर्जाची दखल घेत ही कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात केवळ सदस्यच नाही तर ग्रामपंचायत अधिकारी दिगंबर घुगे हे देखील वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. अकोला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रकरणी पुढील चौकशी करण्याची शक्यता आहे.
आता या ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहण्यासाठी प्रशासकाची नियुक्ती होणार की थेट पोटनिवडणूक किंवा सार्वत्रिक निवडणूक लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयाने जिल्ह्यातील इतर ग्रामपंचायतींच्या कारभार्यांचेही धाबे दणाणले आहेत.
