शुभम बायस्कार, प्रतिनिधी
Amravati News: अमरावती जिल्ह्यातल्या चिखलदरा तालुक्यातील कोरडा येथे उघड्या खड्ड्यात पडून एका 1 वर्ष 8 महिन्यांच्या चिमुकलीचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याप्रकरणी जिल्हा परिषद प्रशासनाने अखेर मोठा बडगा उगारला आहे. NDTV मराठीने या बातमीचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर कर्तव्यात पराकोटीचा निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या ग्रामपंचायत अधिकारी विनायक मालसिंग धुर्वे याला सेवेतून तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी यांच्या आदेशानंतर चिखलदरा पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकाऱ्यांनी 31 जुलै रोजी ही कारवाई केली.
काय आहे प्रकरण?
29 जुलै रोजी कोरडा ग्रामपंचायतमधील हनुमान ढाणा परिसरात पिण्याच्या पाण्यासाठी खणलेल्या एका उघड्या खड्ड्यात पडून नायरा संजू भुसूम या निष्पाप चिमुकलीचा बळी गेला होता. पाणीटंचाईवर उपाय योजण्यासाठी खोदलेले हे खड्डे बुजवले न गेल्याने मृत्यूचे सापळे बनले होते. या धक्कादायक घटनेनंतर संपूर्ण परिसरातून आणि राजकीय वर्तुळातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात होता.
या दुर्दैवी घटनेनंतर राजकीय नेत्यांनीही प्रशासनाच्या कारभारावर जोरदार ताशेरे ओढले होते. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार प्रभुदास भिलावेकर यांनी घटनेच्या दिवशीच कोरडा गावाला भेट देऊन पीडित कुटुंबाचे सांत्वन केले आणि दोषींवर कठोर कारवाईसह आर्थिक मदतीची मागणी केली. दुसरीकडे, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डॉ. सुनील देशमुख यांनी निष्पाप चिमुकलीच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची ठाम मागणी केली होती.
( नक्की वाचा : तुकाराम मुंढेंच्या FDA चा दुटप्पीपणा कोर्टात उघडा! दुटप्पी कारभारावर उच्च न्यायालयाचा चाबूक, काय झाली चूक? )
चौकशीत उघड झाला निष्काळजीपणाचा
घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासनाने चौकशीचे आदेश दिले होते. या चौकशीत अधिकारी विनायक धुर्वे यांच्या बेजबाबदारपणाची अनेक प्रकरणे समोर आली. त्यांनी गावातील धोकादायक खड्डे बुजवण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना केली नव्हती. मान्सूनपूर्व खबरदारी, पाणीटंचाई व साथरोग प्रतिबंधक उपाययोजनांबाबत दिलेल्या शासकीय सूचनांकडे त्यांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले होते.
महत्त्वाचे शासकीय दस्तऐवजही गहाळ
तपासादरम्यान विनायक धुर्वे हे स्वतःच्या मुख्यालयी उपस्थित राहत नसल्याचे आणि नोटीस बजावूनही त्यांचा फोन सतत बंद आढळल्याचे स्पष्ट झाले. याशिवाय, प्रभार हस्तांतरणादरम्यान पाहणी केली असता ग्रामपंचायतीचे 1 ते 33 नमुन्यांसह अत्यंत महत्त्वाचे दस्तऐवज गहाळ असल्याचेही उघडकीस आले. अखेर महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा नियम 1964 अन्वये कर्तव्यात गंभीर कसूर केल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर निलंबनाची धडक कारवाई करण्यात आली.
