विशाल पुजारी, प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील सर्व लोकसभा मतदारसंघाचा प्रचार आता संपला आहे. यंदा राज्यात पाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. त्यामधील पाचव्या टप्प्याचं मतदान 20 मे रोजी होतंय. त्याचा प्रचार शनिवारी (18 मे) संध्याकाळी समाप्त झाला. राज्यातील लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार संपताच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी ॲक्शन मोडमध्ये आले आहेत. साखर कारखान्यांना झालेल्या फायद्यामुळे जादाची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्तांकडे केली. नुकत्याच संपलेल्या हंगामामध्ये साखर आणि उपपदार्थांना चांगला भाव मिळाला आहे. याचा अधिकाधिक फायदा साखर कारखान्यांना झालेला आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना ज्यादाचे पैसे परत करावे असा ठराव येत्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत करावा अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअॅप चॅनल जॉईन करा )
काय आहे मागणी?
गेल्या दोन वर्षापासून साखरेसह उपपदार्थांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगला दर मिळाला आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांकडे एफ. आर. पी. चा रक्कम आदा करून पैसे शिल्लक राहिले आहेत. या पैशांवर शेतक-यांचा अधिकार असून राज्यातील सर्व पक्षाचे साखर कारखानदार एक होवून या पैशावरती डल्ला मारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे गेल्या हंगामात झालेली चूक कारखानदारांनी करु नये. यावर्षीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत विषय पत्रिकेवर विषय घेऊन एफ. आर. पी पेक्षा जादा रक्कमेला मंजूरी देण्याबाबत कारखान्यांना लेखी आदेश निर्गमित करावा. राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त कुणाल खेमणार यांचेकडे लेखी पत्राद्वारे ही मागणी केली आहे.
गेल्या दोन वर्षापासून केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे देशातील साखर कारखान्यांनी ऊसापासून इथेनॅाल निर्मीती करण्यास प्राधान्य दिले. यामुळे साखर , इथेनॅाल , बगॅस , को -जन , स्पिरीट , अल्कोहोल , मळी यासह इतर उपपदार्थांना चांगला दर मिळाला आहे. साखर कारखान्यांकडे उत्पादन खर्च वजा जाता पैसे शिल्लक राहू लागले आहेत.
( नक्की वाचा : निवडणुकीच्या रणधुमाळीत 21 साखर कारखान्यांना सरकारचा बुस्टर डोस )
गेल्यावर्षी राज्यातल्या सोमेश्वर , माळेगांव , विघ्नहर , भीमाशंकर या कारखान्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत एफ. आर. पी पेक्षा जादा रक्कमेस मंजूरी घेऊन शेतक-यांना त्यांच्या हक्काचे जादा पैसे दिले. पण राज्यातील इतर कारखान्यांनी मखलाशी करत वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठराव नसल्याचे कारण दाखवित शासनाकडे बोट दाखवून सर्वपक्षीय कारखानदार एकजूट करून या पैशावर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
( नक्की वाचा : सांगलीकरांचा नाद नाय! निवडणूक निकालासाठी लागली बुलेट आणि युनिकॉर्न पणाला )
चालू हंगामातील साखर व उपपदार्थाच्या जादा उत्पन्नातील आलेले पैसे शेतक-यांना मिळण्यासाठी आताच साखर आयुक्तांनी सर्व कारखान्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेत विषय पत्रिकेवर विषय घेऊन या विषयास मंजूरी घेण्याबाबत लेखी आदेश काढून कळविण्याबाबतची मागणी केली. यामुळे राज्यातील सर्व कारखान्यांना लेखी आदेश करून या विषयास साखर कारखान्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभामध्ये हा शेतकरी हिताचा निर्णय झाल्यास याचा ऊस उत्पादक शेतक-यांना लाभ होणार आहे, असं राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केलंय.