"विद्यार्थी 0, पण निधी नियमित...", राज्यात 4 वर्षे सुरू आहे Ghost Hostel घोटाळा,'कॅग'चा धक्कादायक रिपोर्ट

Maharashtra ghost hostel scam: महाराष्ट्रात सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये अत्यंत धक्कादायक गैरप्रकार समोर आला आहे. राज्यातील 6 अशा वसतिगृहांचा (Ghost Hostels) शोध लागला आहे, जिथे एकही विद्यार्थी राहत नसताना गेल्या 4 वर्षांत तब्बल 1.62 कोटी रुपयांचा सरकारी निधी लाटण्यात आला. कॅग म्हणजेच नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (CAG) ऑडिट रिपोर्टमधून हा मोठा घोटाळा उघड झाला असून, यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभाराचे वाभाडे निघाले आहेत.

निधी वाटप सुरू, प्रत्यक्षात मात्र कुलूप आणि धूळ

विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या 2024 च्या अनुपालन लेखापरीक्षण अहवालानुसार, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने 2020 ते 2024 या काळात एकाही विद्यार्थ्याचे वास्तव्य नसलेल्या 6 बिगर-कार्यान्वित वसतिगृहांना नियमितपणे निधी जारी केला. 

जालना जिल्ह्यातील मोदिखान येथील वसतिगृह याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. तिथे केवळ एक मोडकळीस आलेली आणि कुलूप बंद इमारत आहे, परंतु कागदोपत्री मात्र 38 विद्यार्थी तिथे प्रवेशित असल्याचे दाखवून एका अधीक्षकाच्या मानधनापोटी 4 वर्षांत 18 लाख रुपये लाटण्यात आले. 

जालना जिल्ह्यातील जाफ्राबाद येथील 24 विद्यार्थ्यांची क्षमता असलेले वसतिगृहही ओसाड पडले होते आणि तिथल्या खाटांवर धुळीचे साम्राज्य होते. जालन्यातील 4, तर बुलढाणा आणि लातूरमधील प्रत्येकी 1 अशा 6 ठिकाणी हा प्रकार उघडकीस आला आहे.

( नक्की वाचा : महिन्याला 1 लाख रुपये कमावणाऱ्यांनाही शहरात मिळेना घर! रिअल इस्टेट मार्केटमधील नव्या ट्रेंडने वाढवली चिंता )
 

आकडेवारी आणि पायाभूत सुविधांचा मोठा अभाव

मार्च 2024 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात 443 शासकीय आणि 2388 शासकीय अनुदानित वसतिगृहे आहेत. यांची एकूण क्षमता 121971 मुले आणि 40543 मुली अशी आहे. या वसतिगृहांच्या संचालनावर ऑडिट कालावधीत सुमारे 2321 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. 

मात्र, कॅगने जेव्हा 18 शासकीय आणि 21 अनुदानित वसतिगृहांची प्रत्यक्ष पाहणी केली, तेव्हा तिथे भीषण वास्तव समोर आले. अनेक वसतिगृहांमध्ये जेवणाचे हॉल, ग्रंथालये, कॉम्प्युटर लॅब, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि वीज बॅकअप यांसारख्या प्राथमिक सुविधाच नव्हत्या. विद्यार्थ्यांना खाली बसून जेवावे लागत होते, तसेच तिथे अस्वच्छता, असुरक्षित पिण्याचे पाणी आणि निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिले जात असल्याचेही तपासणीत आढळले.

( नक्की वाचा : Monsoon Home Care: पावसाळ्यात घराच्या भिंतींना ओल आलीय? खिशातला एकही रुपया खर्च न करता 'अशी' मिळवा सुटका )

सुरक्षा आणि नियमांना केराची टोपली

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या सरकारी नियमांचेही या वसतिगृहांमध्ये सर्रास उल्लंघन झाल्याचे समोर आले आहे. अहिल्यानगर, धाराशिव, जालना आणि नागपूर येथील वसतिगृहांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांना तळमजल्यावर जागा देण्याऐवजी थेट वरच्या मजल्यावरील खोल्या देण्यात आल्या होत्या. याशिवाय, बायोमेट्रिक उपस्थिती यंत्रणाही कुचकामी ठरली आहे. 280 शासकीय वसतिगृहांपैकी केवळ 46 वसतिगृहांमधील बायोमेट्रिक उपकरणे सुरू होती. अनेक ठिकाणी तर धान्याचा 1 महिन्याचा आवश्यक बफर स्टॉकही ठेवण्यात आला नव्हता.

( नक्की वाचा : Dombivli News: डॉक्टर मारहाण प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! रमेश म्हात्रेचा जामीन मंजूर कसा झाला? वाचा Inside Story )

निधी पडून राहिला, पण ...

एकीकडे वसतिगृहांची दुरवस्था असताना दुसरीकडे सरकारने आर्थिक नियोजनात कमालीची अनास्था दाखवली आहे. सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात शासकीय वसतिगृहांसाठी मंजूर केलेल्या 487 कोटी रुपयांपैकी 56.65 कोटी रुपये खर्च न करताच पडून राहिले. निधी उपलब्ध असतानाही प्रत्येक तालुक्यात किमान 1 शासकीय वसतिगृह उभारण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे राज्यातील 117 तालुक्यांमधील 8930 विद्यार्थी वसतिगृहाच्या सुविधेपासून वंचित राहिले. 

एवढेच नव्हे तर, 49 शासकीय वसतिगृहे अधीक्षकांशिवाय चालवली जात आहेत, तर 5 मुलींच्या वसतिगृहांचा कारभार पुरुष अधीक्षकांच्या हाती सोपवण्यात आला आहे. राज्याने 2020 पर्यंत 500 शासकीय वसतिगृहे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते, मात्र मार्च 2024 पर्यंत केवळ 443 वसतिगृहेच उभी राहू शकली आहेत.