Central Railway Recruitment: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा आक्रमक पवित्रा आणि मराठी भाषेसाठी पुकारलेल्या लढ्याला यश मिळण्याची शक्यता आहे. मध्य रेल्वेने 16 मार्च 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेली भरतीची अधिसूचना अखेर रद्द केली आहे. या अधिसूचनेत परीक्षेसाठी मराठी भाषेचा पर्याय डावलून केवळ हिंदी आणि इंग्रजी भाषेची सक्ती करण्यात आली होती.
या अन्यायाविरोधात मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेत रेल्वे प्रशासनाला जाब विचारला होता. जाहिरात रद्द झाली असली तरी, आता येणाऱ्या नवीन अधिसूचनेत मराठी भाषेचा समावेश असणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
मध्य रेल्वेने वेगवेगळ्या पदांच्या भरतीसाठी 16 मार्च 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत संगणक आधारित परीक्षेसाठी (CBT) मराठी भाषेचा समावेश नव्हता. रेल्वे बोर्डाने 23 मार्च 2026 रोजी परीक्षेचा पॅटर्न आणि अभ्यासक्रमाबाबत नवीन स्पष्टीकरण जारी केले आहे. जुनी जाहिरात ही जुन्या सूचनांवर आधारित असल्याने ती रद्द करून आता लवकरच नवीन अधिसूचना काढली जाणार असल्याचे रेल्वेने स्पष्ट केले आहे.
( नक्की वाचा : Raj Thackeray:' 'आधी इन्स्टाग्राममधून बाहेर पडा!"; राज ठाकरेंनी शिवाजी पार्कच्या सभेत असं का सांगितलं? )
मात्र, केवळ तांत्रिक कारणास्तव जाहिरात रद्द करून चालणार नाही, तर नवीन जाहिरातीत मराठीचा पर्याय अनिवार्य असावा, अशी आग्रही मागणी मनसेनं केली आहे.
रेल्वे मंत्र्यांच्या आश्वासनाचे काय झाले?
ऑगस्ट 2025 मध्ये खुद्द रेल्वे मंत्र्यांनी लोकसभेत आश्वासन दिले होते की, रेल्वेच्या परीक्षा 15 प्रादेशिक भाषांमध्ये घेतल्या जातील. असे असतानाही स्थानिक पातळीवर जाहिरात काढताना मराठी भाषेला जाणीवपूर्वक का वगळले जाते, असा सवाल उपस्थित होत आहे. गेली अनेक वर्षे रेल्वेच्या परीक्षा मराठीत होत असताना अचानक मराठीची गळचेपी कशासाठी केली जात आहे, यावरून संताप व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्राच्या जमिनीवर नोकरी देताना मराठी भाषेचा विचार न करणे ही दडपशाही असल्याची भावना उमेदवारांमध्ये आहे.
मराठीच्या समावेशासाठी मनसेचा इशारा
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या विषयात स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. अमित ठाकरे यांनी , महाराष्ट्रातील उमेदवारांच्या हक्काच्या भाषेची गळचेपी कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही, असा इशारा दिला आहे. नवीन जाहिरातीत मराठीचा समावेश नसेल, तर मनसे गप्प बसणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने नोंद घेऊन मराठीचा अपमान टाळावा आणि प्रादेशिक भाषेला सन्मान द्यावा, अशी मागणी मनसेने केली आहे.
