संजय तिवारी
गाव एक पण ग्रामपंचायती दोन. सरपंच दोन, शाळा दोन. प्राथमिक आरोग्य केंद्र दोन. रेशन कार्ड दोन आणि रेशनिंगची दुकानही दोन. एवढच काय तर गावकऱ्यांचे मतदार कार्ड दोन आणि निवडणुकाही दोन. आता तुम्ही म्हणाल हे कुठलं गाव जिथे डबल धमाका सुरू आहे. तर हे आहे चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या जिवती तालुक्यातलं मुकादमगडा गाव. हे गाव महाराष्ट्र आणि तेलंगणाच्या सीमेवर वसलं आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यांची सरकारं इथे सोयीसुविधा पुरवतात. बरं या एकाच गावातली ही परिस्थिती नाही. चंद्रपूरमधल्या एकूण चौदा गावांमध्ये अशीच स्थिती आहे. या 14 गावांना आपल्या राज्याच्या हद्दीत सामावून घेण्यासाठी दोन्ही राज्यांची सरकारं स्पर्धा करत आहेत. ही स्पर्धा इतकी तीव्र झालीय की तेलंगणा सरकारकडून शाळकरी मुलांना टॅब्लेट वाटले जातात.
सीमावादामुळे सुरू झालेल्या या स्पर्धेत 14 गावांची फक्त चंगळ आहे असं मुळीच नाही. दोन राज्यांमधली ही स्पर्धा एक दिवस घात करणार अशी भीती आता इथल्या गावकऱ्यांना वाटत आहे. कारण वीज पुरवठा करण्यासाठी, सरकारी जाहिरातींपर्यंत दोन्ही बाजुने चढाओढ सुरू आहे. सीमावादाचा आणखी एक तोटा म्हणजे दोन्ही राज्यांचे वनविभाग रस्त्यांची काम रोखून धरतात. मुकदमगुड़ा ते उमरी पर्यंतचे डांबरीकरण बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहे. तेलंगणाच्या फॉरेस्ट वाले आम्हाला रस्ता करू देत नाही. डांबरीकरण होऊच देत नाही, असं इथले गावकरी बैजनाथ सुलगे यांनी सांगितलं.
नक्की वाचा - Javed Sheikh: काम ड्राव्हरचं, घर पत्र्याचं, तरही 500 कोटीचा मालक, कोण आहे जावेद शेख?
दोन राज्यांमधला हा सीमावाद आताचा नाही. चार दशकांपासून ही चढाओढ सुरूच आहे. 1997 मध्ये हा वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला. तेव्हा महाराष्ट्राची बाजू वरचढ ठरली. फाजल अली कमिशनचा रिपोर्ट आला तेव्हा ही गावे महाराष्ट्रात होती. पण 1978 मध्ये आंध्र सरकारने दावा केला. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने आंध्र सरकारला याचिका बिनशर्त मागे घ्यायला आदेश दिले. त्यांनी आपली याचिका मागे घेतली. तेव्हा पासून आंध्र सरकारचा कुठलाही दावा राहिला नाही. 14 गावांसाठी संघर्ष सुरू असतानाच महाराष्ट्र सरकारच्या एका निर्णयाने तेलंगणा सरकारची अडचण वाढली आहे.
महायुती सरकारने 14 गावांमधील नागरिकांना जमिनीचे पट्टे देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे इथल्या नागरिकांनी पट्टे देईल त्याच राज्याचे निवासी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. असेच एक निवासी लक्ष्मण कांबळे यांनी दोन्ही राज्यांकडून सरपंचपदाचा कारभार पाहिला आहे. त्यांनाही आता महाराष्ट्रात विलीन होणं फायद्याचं वाटत आहे. ते म्हणता मी दोन्ही राज्यांचा कारभार पाहिला आहे. त्यांच्या कार्यशैलीशी मी परिचित आहे. महाराष्ट्र प्रथम अर्थसंकल्पात तरतूद करतो आणि नंतर त्याची अंमलबजावणी करतो असं ते म्हणाले.
तर तेलंगणामध्ये, घोषणा प्रथम केली जाते आणि कित्येकवेळा त्याकरिता अर्थसंकल्पातील मान्यतेचा कोणताही मागमूस दिसत नाही. आता महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे की आम्हाला जमीन मालकीचे पट्टे दिले जातील. मला माहित आहे की ते दिलेला शब्द नक्कीच पूर्ण करतील, आणि तेलंगणा सरकारला मागे टाकतील. या चौदा गावातील अधिकांश स्थानीय लोक आनंदात आहेत. कारण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची जुनी मागणी मान्य केली आहे. त्यांना जमिनीचा मालकी हक्क भाडेपट्टा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. एकीकडे या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात या गावांचे विलीनीकरण होण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल मात्र दुसरीकडे दोन्ही राज्यांमध्ये राजकीय तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.
