CM Devendra Fadnavis Bullet Ride: देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर शक्य तितका कमी करावा असे आवाहन केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत अनेक नेत्यांनी स्वतःच्या ताफ्यातील गाड्या कमी केल्या आहेत. महाराष्ट्रातही सर्व मंत्र्यांच्या गाड्यांचा ताफा कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अशातच पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज थेट बाईकवरुन मंत्रालयात एन्ट्री केली.
मुख्यमंत्र्यांची बुलेटने मंत्रालयात एन्ट्री
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जागतिक स्तरावर इंधन बचतीचे आवाहन करत असतानाच आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चक्क बुलेवटवरुन विधानभवनात एन्ट्री केली. आलिशान गाड्यांचा ताफा, व्हिआयपी एन्ट्री वगळून मुख्यमंत्र्यांनी दुचाकीवरुन मंत्रालयात येणे पसंत केले. सीएम फडणवीस यांच्यासोबत मंत्री आशिष शेलार, चंद्रशेखर बावनकुळेही दुचाकीवरुन मंत्रालयात दाखल झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या या एन्ट्रीने सर्वांचीच धावपळ झाल्याचे पाहायला मिळाले.
दुसरीकडे, राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही पेट्रोल, डिझेलची बचत करण्यासाठी EV वाहनातून प्रवास करण्यास सुरुवात केली आहे. आजही एकनाथ शिंदे इलेक्ट्रिक कारने विधानभवनात दाखल झाले. त्याचबरोबर शिवसेना नेते उदय सामंत यांनी आपल्या ताफ्यात सर्व इलेक्ट्रिक गाड्या दाखल केल्या आहेत. इलेक्ट्रिक गाड्यांचा संपूर्ण ताफा असलेले ते राज्यातील पहिलेच मंत्री ठरले आहेत.
इंधन बचतीसाठी ताफा कमी करण्याची राज्यपालांची सूचना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करण्याच्या तसेच मर्यादित संसाधनांच्या कार्यक्षम वापरास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी आपल्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्याच्या दृष्टीने सूचना केल्या आहेत. राज्यपालांनी राज्य शासनाच्या गृह विभागाला आताच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेऊन त्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्याची शक्यता तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांना पाठवलेल्या पत्रात राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी राज्यपालांच्या सुरक्षेचा आढावा घेऊन ऊर्जा बचतीच्या अनुषंगाने वाहनांची संख्या निर्धारित करण्याच्या राज्यपालांच्या सूचना कळवल्या आहेत. मर्यादित संसाधनांचा जबाबदारीने वापर करण्याला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने राज्यपालांनी संबंधित सूचना केल्या आहेत.
