Maharashtra Farmers Loan Waiver 2026: राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या 36,585 कोटी रुपयांच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मात्र, मंत्रिमंडळाने मंजुरी देऊनही या निर्णयाची अधिकृत घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नाही. यामुळे निर्णयाला मंजुरी मिळाली असूनही सरकार नेमकी कशाची वाट पाहत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
काय आहे कारण?
या निर्णयाची अधिकृत घोषणा लांबणीवर पडण्यामागे राज्यातील विधान परिषद निवडणुकांचे मुख्य कारण समोर येत आहे. सध्या राज्यामध्ये या निवडणुकांमुळे आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. आचारसंहिता लागू असताना सरकारला कोणत्याही नवीन मोठ्या धोरणात्मक निर्णयाची किंवा आर्थिक लाभाची जाहीर घोषणा करता येत नाही. यामुळेच, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होऊनही सरकारला अधिकृतरीत्या शेतकऱ्यांना ही आनंदाची बातमी देता आलेली नाही. आचारसंहिता संपल्यानंतरच या योजनेचा संपूर्ण आराखडा जनतेसमोर मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
65 लाख कर्ज खात्यांना मिळणार लाभ
सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा राज्यातील 65 लाख पेक्षा जास्त कर्ज खात्यांना होणार आहे. यामध्ये सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांचे 36,585 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले जाणार आहे. सप्टेंबर 2025 पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज थकीत आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी दिलेले हे एक महत्त्वाचे आश्वासन असून, आगामी खरीप हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देण्यासाठी सरकारने ही पावले उचलली आहेत.
( नक्की वाचा : Monsoon Update: येरे येरे पावसा! मान्सून केरळच्या दिशेने सुसाट; अंदमाननंतर 18 दिवसांनी गाठणार किनारपट्टी )
प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन
केवळ थकीत कर्जदारांनाच नाही, तर नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. अशा शेतकऱ्यांसाठी 50,000 रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी सरकारने हा विशेष निर्णय घेतला आहे. मार्च 2026 च्या अर्थसंकल्पात या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आश्वासन आता पूर्णत्वाकडे जात आहे.
शेतकरी नेत्याकडून स्वागत
दरम्यान, या निर्णयाची अधिकृत घोषणा थांबलेली असली तरी शेतकरी संघटनांनी यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, मात्र सरकारने आचारसंहितेच्या नावाखाली अटी व शर्तींमध्ये गुप्तता पाळू नये, अशी मागणी केली आहे. कर्जमाफीचा लाभ नेमक्या कोणत्या अटींवर दिला जाणार आणि कोणत्या शेतकऱ्यांना यातून वगळले जाणार, हे स्पष्टपणे समोर येणे गरजेचे असल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.
