High Court on deaths due to potholes : खड्डेमुक्त रस्ते, सुस्थितीत प्रवास हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. सोमवारी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाने हा मुद्दा अधोरेखित केला. आतापर्यंत अनेक नागरिकांना खड्डे आणि मॅनहोलमुळे जीव गमवावा लागला आहे. अशा पीडितांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना भरपाई देणं आवश्यक असल्याचं न्यायालयाने सांगितलं. यापुढे अशाप्रकारे मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या वारसांना सहा लाख रुपये आणि जखमींना दुखापतीचे स्वरुप आणि गांभीर्यानुसार, 50 हजार ते अडीच लाख रुपयांपर्यंत भरपाई देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
पावसाळ्यात दरवर्षी रस्त्यांची दुरावस्था...
दरवर्षी पावसाळ्यात रस्त्यांची दुरावस्था होते. त्यामुळे रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे होतात. यातून प्रवास करणं हे दुचाकी आणि चार चाकी स्वारांसाठी मोठं कठीण काम असतं. अनेकदा यामुळे पाठीचं दुखणं सुरू होते. तर याच खड्ड्यांमुळे मोठी वाहतूक कोंडी होते. वेळेच रस्त्याची डागडुजी न केल्यामुळे प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो. अशा खड्ड्यांमुळे जीव गमावलेल्या नागरिकांच्या वारसांना आता मोठी रक्कम मिळणार आहे. भरपाईची रक्कम दावा निकाली निघाल्याच्या तारखेपासून पुढे 8 आठवड्यांच्या आत वितरित केले जाईल, असं न्यायालयाने सांगितलं. याशिवाय निकृष्ट रस्त्याच्या कामासाठी दोषी कंत्राटदार, अधिकाख्यांवर कारवाई केली जाईल.
नक्की वाचा - MSRTC Bonus: ST कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होणार, बोनस जाहीर, उचल ही मिळणार
कंत्राटदाराकडून वसूल केलेल्या दंडातून भरपाई केली जाऊ शकते असंही न्यायालयाने सांगितलं. या निधीतून अनुपस्थितीत, संबंधित महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी पीडब्ल्यूडी किंवा संबंधित प्राधिकरणाकडून निधी वसूल केला जाणार आहे.
