संजय तिवारी, नागपूर: संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहेत. खंडणी प्रकरणासह संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात मुख्य सुत्रधार असल्याचा आरोप होत असलेल्या वाल्मिक कराडला पाठीशी घालत असल्याचा दावा विरोधक करत आहेत. अशातच आता धनंजय मुंडेंच्या अडचणी वाढवणारी आणखी एक बातमी समोर आली आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, उच्च न्यायालयाने कृषी साहित्य खरेदी धोरण कां बदलले यावर राज्य सरकारला विचारणा केली असून दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. राजेंद्र म्हात्रे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
23 ऑक्टोबर 2023 रोजी राज्याचे तत्कालीन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्वतः निर्देश देऊन डी बी टी योजना बंद केली होती आणि कृषी साहित्य खरेदी धोरण विपरीत जाऊन स्वतः कृषी साहित्य खरेदीचा निर्णय घेतला होता. यासाठी 103.95 कोटी निधी सुद्धा मंजूर करण्यात आला होता. यावरुनच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
12 मार्च 2024 च्या परिपत्रकानुसार बॅटरी वर चालणारा स्प्रे पम्प खरेदी करण्यासाठी प्रती पंप दीड हजार रुपये खर्च केले जाणार होते. मात्र प्रत्यक्षात 3 हजार 425 रुपयात शासनाने प्रती पंप खर्च केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. याच काळात यवतमाळ येथील बाजारात हाच पंप केवळ 2 हजार 650 रुपयांना उपलब्ध होता असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
त्यामुळे 80 कोटी 99 लाख ऐवजी शासनाचे 104 कोटी रुपये खर्च झाले. प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणात हे पंप खरेदी करण्यात येत असल्याने शासनाला आणखी कमी भाव मिळाला असता मात्र त्याउलट शासनाचा अधिक खर्च झाला, हे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत आता हायकोर्टाने राज्य सरकारकडे विचारणा केली असून धनंजय मुंडे त्या खात्याचे मंत्री असल्याने अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
