मुंबई: ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड (DMCSL) घोटाळ्यात मुंबईच्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मोठी कारवाई केली आहे. ज्ञानराधा मल्टिस्टेटमधील 2,467 कोटीच्या घोटाळ्याप्रकरणी ईडीकडून पीएमएलए (मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा) अंतर्गत विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात सुरेश कुटे, डीएमसीएसएल आणि इतर 24 जणांना आरोपी करण्यात आले आहे.
'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
ज्ञानराधा मल्टिस्टेटमध्ये चार लाख गुंतवणूकदारांची 2, 467कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा ईडीला संशय आहे. याच प्रकरणात ईडीने ईडीने गेल्यावर्षी बीड, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, नवी मुंबईमधील कार्यालयांवर छापे टाकले होते. त्यानंतर आता याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. मुंबईच्या पीएमएलए न्यायालयाने या आरोपपत्राची दखल घेतली आहे. आता या प्रकरणाची नियमितपणे सुनावणी होईल आणि आरोपींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. ईडीची ही कारवाई घोटाळ्यात सहभागी असलेल्यांवर फास आवळण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) ही एक बहु-राज्य सहकारी पतसंस्था आहे, जी महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमध्ये कार्यरत होती. या सोसायटीवर फिक्स्ड डिपॉझिट (एफडी) आणि इतर योजनांच्या नावाखाली लोकांकडून पैसे वसूल केल्याचा आरोप आहे, परंतु नंतर गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याऐवजी ते इतर ठिकाणी हस्तांतरित करण्यात आले.
ट्रेंडिंग बातमी - Vasai News: होळी दहन करून घरी येत असताना मामा भाच्यावर काळाचा घाला
या घोटाळ्यात हजारो लोकांचे कष्टाचे पैसे बुडाले. जास्त व्याजदर आणि सुरक्षित गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांकडून कोट्यवधी रुपये वसूल करण्यात आले पण नंतर पैसे परत मिळाले नाहीत. या प्रकरणात, अनेक गुंतवणूकदारांनी पोलिस आणि आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) तक्रार दाखल केली होती, त्यानंतर तपास पुढे सरकला.
या प्रकरणात ईडीने मनी लाँड्रिंगची चौकशी केली आणि पुरावे लपविण्यासाठी घोटाळ्याचा पैसा वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये आणि कंपन्यांमध्ये हलवल्याचे आढळले. ईडीने यापूर्वी सुरेश कुटे आणि इतर आरोपींच्या मालमत्ताही जप्त केल्या होत्या. आता आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर आरोपींवरील कायदेशीर पकड आणखी घट्ट झाली आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी पीएमएलए न्यायालयात होईल. जर आरोप खरे ठरले तर आरोपींना कठोर शिक्षा होऊ शकते आणि त्यांची मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकते. या प्रकरणात ईडी आणि इतर तपास संस्था पुढील कारवाई करू शकतात.
