एकनाथ खडसे यांच्या भाजप प्रवेशाची चर्चा सुरू आहे. दिल्लीतल्या नेत्यांच्याही त्यांनी गाठीभेटी घेतल्या आहेत. पण अजूनही त्यांच्या प्रवेशाचा मुहुर्त अजूनही सापडलेला नाही. खडसे यांनी त्यांच्याकडून भाजप प्रवेश करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. शिवाय पक्षश्रेष्ठींनीही त्याला हिरवा कंदील दिल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. त्यांच्या या प्रवेशाच्या चर्चेनंतर खडसे कुटुंबाने एक मोठे पाऊल टाकले आहे. भोसरी भूखंड घोटाळा प्रकणात दोषमुक्त करण्यात यावे यासाठी खडसे कुटुंबाने न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिवाय त्यासाठी त्यांनी अर्जही केला आहे. त्यामुळे त्या प्रकरणातून खडसे दोषमुक्त होणार का? याची चर्चा सुरू झाली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
खडसे कुटुंबाचा अर्ज कशासाठी?
पुण्यातील भोसरी भूखंड घोटाळ्याचा आरोप एकनाथ खडसे यांच्यावर झाला होता. त्यावेळी एकनाथ खडसे ही महसूल मंत्री होते. पदाचा गैरवापर करून त्यांनी हा भूखंड मिळवला असा त्यांच्यावर आरोप होता. त्यानंतर त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. शिवाय त्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिराही लागला होता. या प्रकरणात आता दोषमुक्त करण्यात यावे अशी मागणी एकनाथ खडसे यांची आहे. एकीकडे भाजप प्रवेशाची चर्चा आणि दुसरीकडे दोषमुक्तीसाठी अर्ज हा योगायोग म्हणावा की अजून काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ट्रेंडिंग बातमी - राष्ट्रवादीत काय चाललंय? अजित पवारांच्या आमदारांची बंद दाराआड जयंत पाटलांशी चर्चा
भोसरी भूखंड घोटाळा प्रकरण काय?
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सत्तेत आले. त्यावेळी एकनाथ खडसे यांच्यावर महसूल मंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत भोसरी एमआयडीसीमध्ये जमीन खरेदी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप झाला होता. ही जमीन त्यांनी पत्नी आणि कुटुंबाच्या नावाने खरेदी केली. या जमीनीची किंमत 31.1 कोटी किंमतीची होती. मात्र ती खडसे यांनी 3.75 कोटी रूपयांना खरेदी केली. ईडीनेही असाच आरोप केला आहे. या प्रकरणाची सध्या विशेष न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
आता पर्यंक कोर्टात काय झालं?
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायधीश आर. एन. रोकडे यांच्या समोर सुरू आहे. त्यांच्याकडे खडसे यांच्या वतीने वकील स्वप्नील अंबुरे यांनी एक अर्ज केला आहे. त्यात त्यांनी भोसरी भूखंड प्रकरणातून एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांना मुक्त करावे अशी विनंती केली आहे. याबाबत न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाकडे म्हणजे ईडीकडे उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणात एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या पत्नी मंदाकीनी खडसे यांना अटक केलेली नाही. पण त्यांचे जावई गिरीश चौधरी यांना अटक झाली होती. त्यांना दोन वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. दरम्यान राजकीय हेतूने या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचे या अर्जात म्हटले आहे.
