राहुल कुलकर्णी, मुंबई: आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना आपल्याच सेवेत ठेवण्याच्या राजकारण्यांच्या सवयीला उच्च न्यायालयाने चाप लावला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (MAT) निर्णयाला धक्का देत पोलिसांच्या निवडणूक कालावधीत झालेल्या बदल्या कायम ठेवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (MAT) निर्णयाला धक्का देत पोलिसांच्या निवडणूक कालावधीत झालेल्या बदल्या कायम ठेवल्या आहेत. राज्य सरकारने 73 पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या निवडणूक आयोगाच्या (ECI) आदेशानुसार केल्या होत्या. हे अधिकारी तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ एका ठिकाणी होते, त्यामुळे त्यांची बदली करण्यात आली होती.काही अधिकाऱ्यांनी या आदेशाला आव्हान देत प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (MAT) याचिका दाखल केली होती.
त्यावर MAT ने म्हटले होते की, या बदल्या केवळ निवडणुकीपुरत्या आहेत आणि निवडणूक संपल्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांना पुन्हा मूळ ठिकाणी पाठवले पाहिजे. उच्च न्यायालयाने MAT चा निर्णय अमान्य करत , या बदल्या निवडणुकीपुरत्या मर्यादित नाहीत, तर त्या कायमस्वरूपी वैध आहेत असा निर्णय दिला आहे.
काय आहे कोर्टाचा निर्णय?
▪️ राज्य सरकार आणि गृहमंत्रालयाला निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार बदल्या करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
▪️ अशा बदल्या निवडणुकीपुरत्या नाहीत, तर त्या प्रशासकीय निर्णयाचा भाग आहेत आणि सार्वजनिक हितासाठी केल्या जातात.
▪️ बदल्या झालेल्या अधिकाऱ्यांना मूळ ठिकाणी परत जाण्याचा हक्क नाही.
असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आपल्या मर्जीतील पोलीस अधिकाऱ्यांना आपल्या जिल्ह्यात किंवा आपल्याच भागात ठेवण्याच्या काही नतद्रष्ट राजकारण्यांच्या सवयीला चाप बसेल. हाच निर्णय इतर अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांनाही लागू झाला पाहिजे.
