EV Policy 2025 : Good News! इलेक्ट्रिक वाहनांना या मार्गांवर टोलमाफी, सरकारचा मोठी निर्णय

Maharashtra Government EV Policy: महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, 2025 अंतर्गत राज्य सरकारकडून मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins

महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, 2025 अंतर्गत राज्य सरकारकडून मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. नागरिकांनी अधिकाधिक इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करावा यासाठी ही घोषणा करण्यात आली आहे. याअंतर्गत मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, समृद्धी महामार्ग आणि शिवडी न्हावा शेवा अटल सेतूवर प्रवासी इलेट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण राबवण्यासंदर्भात 29 एप्रिल रोजी बैठक घेण्यात आली होती. यावेळी बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हे धोरण 2030 पर्यंत लागू राहील. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अशा येत्या पाच वर्षांसाठी 1 हजार 993 कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.  

Advertisement

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर राज्य सरकार प्रोत्साहन रक्कम देणार आहे. वाहन उत्पादन कंपन्यांना राज्य सरकारकडून ही रक्कम दिली जाणार आहे. त्यामुळे ग्राहक वाहन खरेदी करीत असताना तेवढी रक्कम कमी आकारली जाईल. यानुसार, दुचाकी वाहनांना 10 हजार रुपये, तीन चाकी वाहनांना 30 हजार रुपये, तीन चाकी मालवाहू वाहनांनी 30 हजार रुपये, चारचाकी वाहनांना (परिवहनेतर) 1.50 लाख रुपये, चारचाकी वाहनं (परिवहन) 2 लाख, चार चाकी हलकी मालवाहू वाहनांना १ लाख, याशिवाय राज्य परिवहन उपक्रमांतर्गत बसना 20 लाखांपर्यंतची प्रोत्साहन रक्कम दिली जाणार असल्याची माहिती आहे. 

Advertisement

नक्की वाचा - राज्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलीस भरतीला प्राधान्य, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील...

महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरणांतर्गत स्वच्छ गतिशीलता संक्रमण मॉडेल (Clean Mobility Transition Model)राबवले जाणार आहे. याअंतर्गत 2030 पर्यंत राज्यातील वाहतूक क्षेत्रातून होणारे कार्बन तसेच प्रदुषणकारी वायू, तसेय हरित गृह वायू (GHG) उत्सर्जने रोखण्याचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणांतर्गत राज्यात विक्री व नोंदणी झालेल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन करातून तसेच नोंदणी प्रमाणपत्राच्या किंवा नुतनीकरण शुल्कातून माफी देण्यात आली आहे. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार होण्यासाठी राज्यामध्ये चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा भक्कम विकास करण्यात येणार आहे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक 25 कि.मी. अंतरावर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधांची उभारली जाणार आहे. 

Advertisement