केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन मसुदा अधिसूचनेमुळे देशभरातील कोट्यवधी शेतकरी आणि लहान ट्रॅक्टर मालक संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या अधिसूचनेत ट्रॅक्टरसाठी जीपीएस ब्लॅक बॉक्ससारखी उपकरणे सक्तीने बसवण्याची तरतूद आहे. ही अधिसूचना म्हणजे थेट शेतकऱ्याच्या खिशावर दरोडा असल्याचा आरोप काँग्रेसचे विधनपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी रविवारी कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेत केला.
या नव्या नियमांमुळे ट्रॅक्टर मालकांवर 30 हजार रुपयांहून अधिकचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार असून, ग्रामीण भागात शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टरसाठी ही तांत्रिक साधने पूर्णतः अनावश्यक आहेत. या मसुदा अधिसूचनेत 'हॉलेज ट्रॅक्टर'साठी जिपीएस ट्रॅकिंग डिव्हाइस, प्रत्येक ट्रॅक्टरमध्ये एआयएस-140 प्रमाणित लोकेशन ट्रॅकर बसवणे बंधनकारक केले आहे. ब्लॅक बॉक्स, अपघाताची नोंद ठेवण्यासाठी 'इव्हेंट डेटा रेकॉर्डर' अनिवार्य केले आहे. ट्रॉलीसाठी नवे महागडे मेकॅनिकल कपलिंग व इलेक्ट्रिकल कनेक्टर बंधनकारक. केले असल्याचा दावा पाटील यांनी केला.
( नक्की वाचा : Robert Vadra : रॉबर्ट वाड्रांविरोधातील ED च्या आरोपपत्रात धक्कादायक खुलासे, 58 कोटींचे रहस्य काय? )
ट्रॅक्टरवर हवाई प्रवासासारखी तंत्रज्ञाने कशाला?
“शेतीमध्ये फक्त १०-१५ किमी वेगाने वापरला जाणारा ट्रॅक्टर कुठल्या अपघाताचे रेकॉर्ड ठेवणार? शहरात बसलेले अधिकारी हे नियम तयार करताना शेतकऱ्याचे वास्तव विसरतात,” असा आरोप आमदार सतेज पाटील यांनी केला.
शेतकऱ्यांना हरकती नोंदवण्याचे आवाहन
राज्य सरकारने ऑगस्ट 2025 पर्यंत या अधिसूचनेवर हरकती नोंदवण्याची मुदत दिली असून, आमदार पाटील यांनी सर्व शेतकरी, ट्रॅक्टर मालक आणि शेतकरी संघटनांना ई-मेलवर हरकती पाठवण्याचे आवाहन केले.
“सरकारने ‘हॉलेज ट्रॅक्टर'ची व्याख्या स्पष्ट करून शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टरना या नियमांतून वगळावे किंवा ही अधिसूचना तात्काळ रद्द करावी,” अशी मागणी त्यांनी केली.शेतकऱ्यांना आधीच महागाई, निसर्गाचा लहरीपणा आणि उत्पादन खर्चात वाढ यांचा सामना करावा लागत आहे. अशा वेळी हे नवे नियम त्यांना आणखी अडचणीत टाकणारे ठरणार असल्याची टीका पाटील यांनी केली.
