पुण्याच्या पुरंदर तालुक्यात होत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे. आता पुरंदर तालुक्यातील बाधित गावातील शेतकरी विमानतळ रद्द करण्यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना एक पत्र पाठवणार आहेत. पुरंदर तालुक्यातील शेतकरी, ग्रामस्थ आणि नागरिक प्रतिनिधी या नावाने हे पत्र पाठवलं जाणार आहे. यातून राष्ट्रपतींकडे काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
राज्यघटना वाचवा लोकशाही वाचवा पुरंदर वाचवा "अशी टॅगलाईन देत आपण एक जबाबदार घटनात्मक पालक म्हणून या न्याययुद्धात हस्तक्षेप करावा अशी विनंती ही या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. आपण स्वतः या प्रकरणाकडे लक्ष द्यावे. राष्ट्रपती भवनातर्फे एक प्रतिनिधी मंडळ पाठवून स्थळ पाहणी केली जावी. राज्य सरकारला या प्रकल्पावर पारदर्शक, लोकहितैषी आणि संवादात्मक प्रक्रिया अवलंबण्याचे निर्देश द्यावेत. अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. स्थानिक पातळीवर अहवाल, जनसंवाद व पर्यावरणीय सत्याची निष्पक्ष तपासणी व्हावी. आमच्या एकही शेतकऱ्याचा विरोध असल्यास हा प्रकल्प रद्द करावा. असं या पत्रात म्हटलं आहे.
गेल्या 10 वर्षांपासून आम्ही शांततामय आणि घटनात्मक मार्गाने पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाचा सातत्याने विरोध करत आहोत.5 फेब्रुवारी 2018 रोजी आम्हा शेतकऱ्यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती मा. रामनाथ कोविंद यांना "इच्छा मृत्यु" सारख्या तीव्र भावना व्यक्त करणारे पत्र पाठवले होते. परंतु आजपर्यंत त्याला कुठलेही उत्तर मिळालेले नाही.आजही आम्ही भारतीय नागरिक असूनही, आपल्याच देशातच आमच्या न्यायासाठी केलेल्या आवाजाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. असंही या पत्रात नमूद करण्यात आला आहे.
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासंदर्भातील काही प्रमुख आक्षेप शेतकऱ्यांना आहेत. या प्रकल्पामुळे अत्यंत सुपीक व सिंचनाखालील कृषी जमीन नष्ट होणार आहे. कऱ्हा नदी, तलाव, वृक्षसंपदा व जैवविविधतेवर गंभीर धोका निर्माण होणार आहे.संरक्षण मंत्रालयानेही स्पष्टपणे म्हटले आहे की ही जमीन भौगोलिक व सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य नाही. त्यांनी 12 ऑगस्ट 2021 रोजी दिलेले NOC (अनापत्ती प्रमाणपत्र) 29 सप्टेंबर 2021 रोजी रद्द केले आहे. आजतागायत या प्रकल्पास पर्यावरण मंत्रालयाकडून कोणतीही पर्यावरणीय मंजुरी मिळालेली नाही. MADC ला DPR (विस्तृत प्रकल्प अहवाल) अंतिम करण्यापूर्वी पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. असं गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे.
या प्रकल्पाची मागणी कधीच महाराष्ट्राच्या जनतेने केलेली नाही असं म्हटलं आहे. राज्य सरकार सातत्याने हा प्रकल्प जबरदस्तीने आम्हावर लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. या पत्रामधून राष्ट्रपती द्रौपदी यांना काही प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. जर हा प्रकल्प राष्ट्रीय सुरक्षेच्या निकषांवर खरा उतरत नसेल, तर तो इतक्या आक्रमकतेने पुढे का नेला जात आहे? आमच्या पिढ्‌यानपिढ्यांच्या जमिनीत आमच्या इच्छेविरुद्ध व्यावसायिक हस्तक्षेप होत आहे? घटनात्मक मार्गाने आपली व्यथा मांडणाऱ्या नागरिकांच्या भावना अशा प्रकारे दुर्लक्षित केल्या जाणार का? असा ही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
