Nagpur News: राज्यातील व्याघ्रप्रकल्प आणि अभयारण्य क्षेत्रातील वनविभागाच्या विश्रामगृहात सध्या लागू असलेली मांसाहार बंदी उठवण्याची मागणी महायुती सरकारमधील राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांना पत्र पाठवले असून, मद्यपानावरील बंदी कायम ठेवून केवळ मांसाहाराला परवानगी देण्याची विनंती केली आहे.
वन विभागाच्या विश्रामगृहात मांसाहार सुरु करा..
जयस्वाल यांच्या मते, वनविभागाच्या विश्रामगृहात मांसाहारी भोजन मिळत नसल्याने पर्यटक खासगी रिसॉर्ट्स आणि हॉटेल्सकडे वळत आहेत. यामुळे वनविभागाच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होत असून, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होणारा खर्चही भरून काढणे कठीण होत आहे. पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि शासकीय मालमत्तेचा आर्थिक वापर वाढवण्यासाठी ही बंदी उठवणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
राज्यातील विविध व्याघ्र प्रकल्प आणि अभयारण्य पर्यटक मोठ्या संख्येने जंगल सफारी करण्याकरता पर्यटक येत असतात. त्यादृष्टीने पर्यटकांचा निवास व जेवणाच्या सोयी करता वनविभागाने विविध ठिकाणी शासकीय विश्रामगृह उभारली आहेत. मात्र शासकीय विश्रामगृहामध्ये मांसाहारी भोजनालय निषिद्ध असल्याने बरेच पर्यटक शासकीय विश्रामगृहात न थांबता खाजगी हॉटेल, रिसोर्टमध्ये थांबतात. त्यामुळे वन विभागाला शासकीय विश्रामगृहाच्या आरक्षणाच्या रकमेतून होणाऱ्या उत्पन्नापासून मुकावे लागते, असं आशीष जयस्वाल यांनी म्हटले आहे.
प्रस्तावाला विरोध
दुसरीकडे, वनविभागाच्या सूत्रांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. "वनविश्रामगृहे ही केवळ पर्यटनाची ठिकाणे नसून ती वन्यजीव संरक्षणाची केंद्रे आहेत. तिथे मांसाहाराला परवानगी दिल्यास अतिविशिष्टांचा (VVIP) वावर वाढेल, ज्यामुळे वन कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण वाढून वन्यजीव संरक्षणासारख्या मूळ कर्तव्याकडे दुर्लक्ष होईल," अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. आता या वादात वनमंत्री काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Ajit Pawar Death: अजित पवारांच्या विमानातून आणखी एक नेता जाणार होता, उशीर झाल्याने बचावला