पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी वन जमिनीचं प्रमाण योग्य राहण्याची गरज आहे. पण, वन जमिनीवर अतिक्रमण करुन अनधिकृत धार्मिक स्थळ निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी सातत्यानं येत आहेत. या प्रकारचं अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या विरोधात राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानभेत बोलताना हा इशारा दिला.
काय म्हणाले वनमंत्री?
अतिक्रमणाबाबत पुढील दोन महिन्यात माहिती संकलित करण्यात येईल. अतिक्रमित जमिनींवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळ निर्मितीच्या बाबी तपासून अशांवर फौजदारी खटला दाखल करून कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिला आहे. विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरामध्ये त्यांनी हा इशारा दिला आहे,
वन जमिनींवरील अतिक्रमण करून अनधिकृत धार्मिक स्थळ निर्मिती बाबत सदस्य प्रवीण दटके यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
( नक्की वाचा: Pratap Sarnaik: परिवहन मंत्र्यांनी Rapido बुक केली, राईड येताच रंगेहाथ पकडले )
या सूचनेच्या उत्तरात नाईक म्हणाले, वन जमिनीवर अतिक्रमण करीत धार्मिक स्थळ निर्माण करणाऱ्या संस्थावरील कारवाईसोबतच बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तींवरही कारवाई करण्यात येईल. अशा अनधिकृत बांधकामावर कारवाई न करणारे किंवा सहकार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असे नाईक यांनी स्पष्ट केले.
