घरकुल बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थींना जवळच्या वाळू डेपोमधून वाळू देण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून घरपोच रॉयल्टी पावती द्यावी असे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
चंद्रशेखर बावनकुळे यावेळी म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यासाठी 30 लाख घरकुले दिली आहेत. या घरकुलांना मोफत वाळू देण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारलेले आहे. मात्र, या घरकुलांना वाळू मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यासाठी तहसीलदारांनी गटविकास अधिकारी यांची मदत घेऊन ग्रामविकास अधिकाऱ्यामार्फत सर्व घरकुल लाभार्थींना घरपोच वाळू रॉयल्टीची पावती पोहच करणे आवश्यक आहे. त्याची नोंदही ठेवण्यात यावी.
या कामासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांसोबत तर तहसिलदारांनी आमदारांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या मागणीनुसार वाळूची निर्गती करणे आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांनी आपल्या कामात कुठेही चूक करता कामा नये. महसूल संदर्भात यावेळी होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात एकही तक्रार येता कामा नये. तक्रार आली तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागेल.
( नक्की वाचा : तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशात ऐतिहासिक करार, वाचा कसा होणार राज्याचा फायदा? )
50 ठिकाणी नवीन क्रशर
कृत्रिम वाळूबाबतही धोरण आले असून, जिल्ह्यात आता 50 ठिकाणी नवीन क्रशरला परवानगी द्यावयाची आहे. वाळू चोरी बंद करण्यासाठी अधिकारी घेत असलेल्या खबरदारीचेही त्यांनी कौतुक केले. तसेच महसूलच्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्यात कुठेही मागे पडणार नसून अधिकाऱ्यांवरील हल्ले खपवून घेणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला.
गौण खनिज धोरणाबाबतही एखाद्या व्यक्तीला घर बांधताना गौण खनिजाचे उत्खनन करावे लागले तर नकाशा मंजूर करतानाच त्याच्याकडून रॉयल्टी भरुन घेण्यात यावी अशी सूचनाही त्यांनी दिली आहे.
राज्यात सध्या १४० डेपो असून त्यापैकी ९१ डेपो सुरु आहेत. काही ठिकाणी वाळू चोरीच्या घटना घडत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी जालना तहसिलदारांना गोळीबार करावा लागला आहे. अधिकाऱ्यांनी आपली कारवाई सुरुच ठेवावी. तसेच महसूल मंत्र्यांच्या सूचनेनुसार परिणामकारक आणि पारदर्शी कामकाज करण्यावर भर द्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
