राज्यभरातील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी पाच ब्रासपर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. विविध योजनांमधील राज्यातील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी पाच ब्रासपर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णयामुळे मोठा परिणाम होऊ शकतो. मोफत वाळू उपलब्ध करून दिल्यामुळे घर बांधताना होणारा खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअॅप चॅनल जॉईन करा )
या पुढे नदी, खाडीपात्रातील वाळू, रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन विक्री (डेपो पद्धती) ऐवजी लिलावपद्धतीद्वारे करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला विविध शासकीय/निमशासकीय बांधकामामध्ये 20 टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात येईल. या बांधकामामध्ये पुढील 3 वर्षात कृत्रिम वाळू बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
नक्की वाचा - CNG-PNG Price Hike : सर्वसामान्यांना आणखी एक झटका; सीएनजी-पीएनजीच्या दरात वाढ
तसेच खाडीपात्रातील वाळू गटांसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने निश्चित केलेल्या प्रत्येक वाळू गटासाठी ई-लिलाव पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी 3 वर्ष इतका राहील. या लिलावाद्वारे उत्खनन करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक वाळू गटामधील 10 टक्के वाळू विविध घरकूल लाभार्थ्यांसाठी 5 ब्रास पर्यंत मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या खाणीमधील ओव्हरबर्डमधून निघणाऱ्या वाळू किंवा रेतीसाठी प्रती ब्रास 200/- रुपये व इतर गौण खनिजासाठी प्रती ब्रास 25/- रुपयेप्रमाणे स्वामित्वधनाची रक्कम आकारण्यात येणार आहे. तसेच परराज्यातून येणाऱ्या वाळूवर नियंत्रण असेल. ट्रॅक्टरद्वारे अवैध गौण खनिज वाहतूक केल्यास एक लाख रुपयांची दंडाची रक्कम कायम ठेवण्यात आली आहे.
